ओबीसी मंत्रालय ‘सामाजिक विकास’च्या दावणीला!

डिसेंबर २०१६चा निर्णय : पावणेदोन वर्षांत साधा बोर्डही नाही

मुंबई : राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१६मध्ये घेतला, पण आजही मंत्रालयाच्या इमारतीत हा विभाग स्वतंत्रपणे सुरू होऊ शकलेला नाही. तो सामाजिक न्याय विभागाच्या दावणीलाच बांधलेला असल्याचे चित्र आहे.

सुरुवातीला ओबीसी मंत्रालय हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते. त्यानंतर त्यांनी ते जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांच्याकडे मे २०१७ मध्ये दिले. या विभागाचे सचिव जे.पी. गुप्ता यांनी स्वत:ची केबिन करवून घेतली. मात्र, विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेले कर्मचारी हे सामाजिक न्याय विभागातच बसतात. ओबीसी मंत्रालयांतर्गत एक संचालनालय पुणे येथे सुरू करण्यात आले. मात्र, जिल्ह्याजिल्ह्यांत तेथील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हेच ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसींसाठीच्या योजना चालवितात. वर्ग करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची मूळ आस्थापना ही सामाजिक न्याय विभाग असल्याने बदली, बढती वा कोणत्याही चौकशीचे अधिकार हे सामाजिक न्याय विभागाकडे आहेत. त्यामुळे ओबीसी विभागाचे मंत्री वा अधिकाºयांनी दिलेल्या आदेशाला अनेकदा जुमानले जात नाही, असा अनुभव आहे.
१९९५मध्ये आणि २०१४मध्येही भाजपा सत्तेत येण्यासाठी ‘माधव (माळी, धनगर, वंजारी) फॅक्टर’ साहाय्यभूत ठरला असे म्हटले जाते. या तिन्ही समाजांच्या कल्याणाची जबाबदारी ही ओबीसी मंत्रालयाकडे आहे. मात्र, त्याच विभागाला अजूनही म्हणावे तसे बळ मिळू शकलेले नाही. उलट, भाजपाचे राजकुमार बडोले यांच्याकडे असलेला सामाजिक न्याय विभाग आणि भाजपाचेच असलेले राम शिंदे यांच्याकडे असलेला ओबीसी विभाग यांच्यात कामाची जबाबदारी, अधिकार आणि हद्द यावरून वारंवार खटके उडत असल्याचे चित्र आहे.

अजूनही म्हणावे तितके बळ नाहीच!
सुरुवातीला ओबीसी मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते. १९९५मध्ये आणि २०१४मध्येही भाजपा सत्तेत येण्यासाठी ‘माधव
(माळी, धनगर, वंजारी) फॅक्टर’ साहाय्यभूत ठरला असे म्हटले जाते. या
तिन्ही समाजांच्या कल्याणाची जबाबदारी ही ओबीसी मंत्रालयाकडेच सोपविण्यात आली आहे. मात्र असे असले तरी त्याच विभागाला अजूनही म्हणावे तसे बळ मिळू शकलेले नाही.