OBC Reservation: गुडन्यूज! राज्यात प्राध्यापक भरतीमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण लागू, शासन निर्णय जारी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 13, 2022 09:42 AM2022-04-13T09:42:22+5:302022-04-13T09:43:45+5:30
विधीमंडळात जेव्हा याचे विधेयक मांडले त्यावर आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विधेयकाला संपूर्ण पाठींबा दिला
OBC Reservation: गुडन्यूज! राज्यात प्राध्यापक भरतीमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण लागू, शासन निर्णय जारी
Next मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने विधिमंडळात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण विधेयक 2021) एकमताने संमत केले होते. जानेवारी 2022 ला राजपालांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झाले असून, याद्वारे राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरती करताना, 9 जुलै 2019 रोजी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या Reservation in Teacher's Cadre Act, 2019 कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यानुसार, विद्यापीठ व महाविद्यालयास एकक मानून संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने 11 एप्रिल 2022 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
केंद्र सरकारने Reservation in Teacher's Cadre Act, 2019 समंत केल्यानंतर, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) वेळोवेळी पत्र काढून देशातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालये यामधील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत Professor recruitment process आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करावी याबाबतचे आदेश दिले होते. परंतु महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या वतीने आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. यासाठी National Federation of OBCs व विविध ओबीसी संघटनांच्या माध्यमातून सातत्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सावंत, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या दालनात बैठका लावण्यात आल्या होत्या.
महाराष्ट्रात ओबीसी, भटके विमुक्त उमेदवारांसाठी आज महत्वाचा दिवस आहे. राज्यात प्राध्यापक भरतीमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण लागू झाले आहे. केंद्रात हा कायदा आधीच लागू होता पण महाआघाडी सरकारला यासाठी तीन वर्ष लागली, असे म्हणत गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारला चिमटा काढला आहे.
या कायद्यामुळे आगामी प्राध्यापक भरतीमध्ये ओबीसींना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा करू...
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) April 13, 2022
विधीमंडळात जेव्हा याचे विधेयक मांडले त्यावर आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विधेयकाला संपूर्ण पाठींबा दिला. एकमतानं हे विधेयक पारित झाले. महामहिम राज्यपालांची मी 18 जानेवारीला भेट घेतली. या विधेयकावर सही करून आपण ओबीसींना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. या कायद्यामुळे आगामी प्राध्यापक भरतीमध्ये ओबीसींना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा करू... असेही पडळकर यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान, एकूणच महाराष्ट्र सरकारने राज्यामध्ये संवर्ग निहाय आरक्षण लागू करणारा महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (Reservation in the faculty) विधेयक 2021 दोन्ही सभागृहात पास केल्यामुळे यासाठी आग्रही असणाऱ्या व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काम करणाऱ्या सर्वांच्या सांघिक प्रयत्नांना यश प्राप्त झाले आहे.