ओबीसी आरक्षण तुमच्यामुळे मिळालं, मग आता धनगर आरक्षणही मिळवून द्या, काँग्रेसची मागणी

देवेंद्र फडणवीस यांच्या या विधानावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निशाणा साधला आहे.

मुंबई- ओबीसी समाजासाठी एक चांगली बातमी म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आज मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला असल्याचे सांगत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ट्विटद्वारे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या या विधानावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निशाणा साधला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात श्रेयवादाची लढाई होतच राहील. पण ओबीसींना आरक्षण मिळालं, ही चांगली गोष्ट आहे. जर देवेंद्र फडणवीस म्हणत असतील की ओबीसी आरक्षण आम्ही मिळवून दिलं, मग अशाच पद्धतीने त्यांनी धनगर समाजालाही आरक्षण मिळवून द्यावं, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. त्यामुळे यावर आता देवेंद्र फडणवीस काय प्रत्युत्तर देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटल्याचं म्हटलं जात आहे. 

बांठिया आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय दडलंय?

बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते देण्यात यावे असे आयोगाने म्हटले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. बांठिया आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलै रोजी सादर केला होता.