मुंबई : राज्य सरकारी नोकरीत ओबीसी समाजाला किती प्रतिनिधित्व मिळाले याचा आढावा घेतला जाईल. ओबीसी समाजाच्या रिक्त जागा असतील तर त्या जागा कालबद्ध पद्धतीने भरल्या जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. ओबीसींची एकही जागा दुसर्‍या समाजाला देणार नाही, त्या जागी ओबीसी उमेदवारांचीच भरती केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने एनएससीए सभागृहात तिसरे राष्ट्रीय महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार जयदत्त क्षीरसागर, आमदार विजय, वडेट्टीवार, परिणय फुके आदी नेते व्यासपीठावर उपस्थित होते. ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी आपले सरकार कटीबद्ध असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारी भरतीतील ओबीसी समाजाचा अनुशेष भरून काढला जाईल. ओबीसी समाजाची क्रिमिलेयर मर्यादा काढता येइल का, याचा अभ्यास करण्याची विनंती ओबीसी आयोगाला करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ओबीसी विद्यार्थींसाठी नागपूरला पहिले हॉस्टेल उभारले जाईल. 19 जिल्ह्यात हॉस्टेल बांधले जातील. तसेच ओबीसी समाजाच्या महामंडळाला 500 कोटींचा निधी दिला जाईल. ओबीसींचे हक्क आणि अधिकार त्यांना मिळवून देऊ. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजासाठी 41 टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवली आहे. मोदी सरकारने राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देत 70 वर्षांची मागणी पूर्ण केली आहे. ओबीसी समाजाच्या केंद्र सरकारशी संबंधित अन्य मागण्या केंद्रापर्यंत पोहचवण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. ओबीसी समाज छोट्या छोट्या जातीगटात विभागलेला आहे. ओबीसी समाजाचा विकास होत नाही, तोपर्यंत भारत संपन्न बनू शकणार नाही. त्यासाठीच महाराष्ट्रात ओबीसी मंत्रालयाची मागणी मान्य करुन तीन हजार कोटींचा निधी दिला. त्यातून शिक्षण, रोजगार अशा विविध योजनांवर काम सुरू झाले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. दरम्यान, यावेळी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन करणारा ठराव मांडण्यात आला. या कार्यक्रमास राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ उपस्थित राहणार होते. मात्र प्रकृती अस्वास्थामुळे येऊ शकले नाहीत.
* महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न देण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे.