मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. आयोगाने जाहीर झालेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या याआधीच जाहीर झालेल्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना काढू नका, असे निर्देशही कोर्टानं दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका आता घोषणा करण्यात आलेल्या वेळेत आणि ओबीसी आरक्षणाविना होणार हे निश्चित झालं आहे. मात्र, अद्यापही ओबीसी नेते ह्या निवडणुका थांबवण्यासाठी राज्य सरकारकडे मागणी करत आहेत. पंकजा मुंडे यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट केली आहे.
ओबीसी आरक्षण संदर्भात लढणारी कार्यकर्ता म्हणून माझी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करणार आहे. या निवडणुकांसंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांसोबच चर्चा करून निवडणुकांना तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी करावी. निवडणुकांना स्थगिती मिळण्यासाठी भरपूर कारणं आहेत, त्यापैकी मुख्य कारण हे ओबीसी आरक्षणाचंच आहे, हे योग्य नााही, असेही पंकजा यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीनंतर पंकजा यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
नवीन सरकार जो जनतेला आत्मविश्वास देत आहे, तो आत्मविश्वास तेव्हाच सार्थ ठरेल, जेव्हा ओबीसी आरक्षणानेच घेतल्या जातील. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणूका झाल्याच नाहीत पाहिजे. केवळ ओबीसी आरक्षण हेच एकमेव कारण नसून अतिवृष्टी, पूर, पाऊस, विद्यार्थ्यांच्या शाळा बंद आहेत, अशी अनेक कारणं ह्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यासाठी आहेत, असेही पंकजा यांनी म्हटले.
पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी
राज्य सरकारने आज सुप्रीम कोर्टात बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचं राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता बांठीया आयोगाच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण मिळणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.