मुंबई : ओबीसींनाही राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने विधानसभेत एक विधेयक आणलं होतं. प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचं हे विधेयक होतं. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज या विधेयकावर सही केली आहे. त्यामुळे, आता राज्यात ओबीसींना राजकीय लाभ मिळणार असून त्यानंतरच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येतील.
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ व इतर मागास वर्गीय मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी हे विधेयक घेऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली. राज्य सरकारने दिलेल्या विधेयकावर आता राज्यपालांनी सही केली आहे. त्यामुळे महापालिकेसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार आहेत.
जोपर्यंत मागासवर्ग आयोगाचं ओबीसींसाठीचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या निवडणुका होणार नाहीत. त्यामुळे ओबीसींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सहा महिन्यांच्या आत या निवडणुका घेणं बंधनकारक असल्याने आयोगाला युद्धपातळीवर डेटा गोळा करण्याचं काम करावं लागणार आहे. म्हणून, आयोग किती महिन्यात हा डेटा गोळा करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.