ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करा!  

ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ५०५ कोटी रुपयांची कपात केल्याचा आरोप करत ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीने गुरुवारी आझाद मैदानात मोर्चा काढला.

मुंबई : ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ५०५ कोटी रुपयांची कपात केल्याचा आरोप करत ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीने गुरुवारी आझाद मैदानात मोर्चा काढला. शासनाने केलेली कपात तत्काळ रद्द करून खर्चावर आधारित १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्याची मागणीही या वेळी करण्यात आली.
ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचे आवाहन समन्वय समितीने केले आहे. शिवाय मंडल आयोग व नचिअप्पन आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू कराव्यात, अशी मागणी समितीने या वेळी केली. दरम्यान, मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसून त्याला आरक्षण देऊ नये, असेही समन्वय समितीचे म्हणणे होते.
केंद्रीय स्तरावर स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची मागणी करणाºया समन्वय समितीने ओबीसींसाठी पुरेसा कल्याण निधी देण्याचे आवाहनही केले आहे.

जातींमध्ये तेढ
निर्माण करू नका!
एकीकडे मराठा विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक सवलतींची घोषणा करणारे सरकार दुसरीकडे ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीत कपात करत आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन देऊन धनगर व मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित ठेवला जात आहे. अशा प्रकारे सरकार जातींमध्येच तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी केला आहे. सरकारने तत्काळ सर्व जातींच्या प्रमुख मागण्यांचे निराकरण केले नाही, तर उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा पाटील यांनी दिला.