मुंबई- मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात अधिसूचनेनंतर राज्यभरात जल्लोष साजरा केला जात असतानाच दुसरीकडे ओबीसी समाजाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याविरोधात ओबीसी नेते एकवटले असून त्यांनी आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. आज मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर आता भुजबळ यांनी राज्यात एल्गार यात्रेची घोषणा केली आहे. तसेच सगेसोयरे मसुद्याविरोधात हरकती नोंदवण्याचे आवाहनही केले आहे.
"आपण आपल्या मुला बाळांच्या भविष्यासाठी बाहेर पडले पाहिजे. यासाठी एक तारखेला आमदार किंवा खासदार आणि तहसिलदार यांच्याकडे ओबीसी आरक्षणाच्या बाचावाच्या मागण्या देतील. लाखोंच्या संख्येने ओबीसी बाहेर पडा. आमदार आणि खासदारांना आपण बोललं पाहिजे. मतदानासाठी त्यांनी ओबीसींची गरज आहे. आपण सगळ्यांनी त्या त्या मतदार संघातील आमदारांकडे जायचे आहे, असं आवाहन भुजबळ यांनी केले.
'तसेच सगेसोयरेंचा काही मसुदा पाठवला आहे. त्याच्यावर लाखो हरकती आम्ही दाखल करणार आहोत. तसेच ३ फेब्रुवारीला अहमदनगरला एल्गार मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. यासाठी लाखोंच्या संख्येने उपस्थित रहावे. तसेच जे लोक वकील आहेत त्यांनी कोर्टात उभ रहावे. कोर्टाला आपण आपली बाजू पटवून दिली पाहिजे. कार्याकर्त्यांनी वकीलांना संपर्क साधला पाहिजे, आपण ओबीसींची महाराष्ट्र यात्रा काढायची आहे. याची सुरुवात मराठवाड्यातून होणार आहे, अशी घोषणा छगन भुजबळ यांनी केली. या राज्यात ओबीसी भटक्या विमुक्त समाज हा ५४ चक्के आहे. तसेच शेड्युल कास्ट तसेच इतर समाजातील लोक यांना माझी विनंती आहे. हे आंदोलन झुंडशाही विरोधात आहे. हे आज ओबीसीवर आले आहे, उद्या कोणावरही येऊ शकेल याचा प्रतिकार करण्यासाठी तुम्हीही या, अशी आम्ही विनंती करत आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.
बैठकीत काही ठराव मंजूर केले
१) महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र अ साधारण ४ ब दि. २६ जानेवारी २०२४ नुसार मसुदा काढला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मुळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे २६ जानेवारी २०२४ चा हा राजपत्राचा मसुदा रद्द करण्यात यावा.
२) महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती ही असंविधानिक असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, जात नोंदीचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागावर्ग ठरविले नसताना या समितीच्या शिफारसीवरुन प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्राचे वितरण केले जात आहे. सदर मराठा कुणबी, कुणबी मराठा प्रमाणपत्राला स्थिगीती देण्यात यावी.
३) भारतीय संविधानातील आर्टीकल ३३८ ब प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधीत जातीय घटकाबाबत असक्ती नसलेले सदस्य नियुक्त करणे. न्यायमूर्ती सुनिल सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण विषयाबाबत असक्ती असलेल्या व्यक्तींचा मागासर्वग आयोगावर बेकायदेशीर पद्धतीने नियुक्त्या केल्या.त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे संबंधीत जातीशी असक्तीस नसावेत अस असताना मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हे सुनिल सुक्रे हे मराठा समाजाचे अॅक्टीवेस्ट कार्यकर्ते आहेत त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग आणि न्यायमूर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी.