मेट्रो दरवाढीला घेतलेल्या आक्षेपांची दखल घेतली नाही

मुंबईतील पहिल्या मेट्रोच्या वाढीव भाडेवाढीबाबत केंद्र सरकारने नेमलेली मुंबई मेट्रो वन दरवाढ निश्चित समितीने (फेअर फिक्सेशन कमिटी) आक्षेप घेणाऱ्या मुंबईकरांचे मत लक्षातच

मुंबई : मुंबईतील पहिल्या मेट्रोच्या वाढीव भाडेवाढीबाबत केंद्र सरकारने नेमलेली मुंबई मेट्रो वन दरवाढ निश्चित समितीने (फेअर फिक्सेशन कमिटी) आक्षेप घेणाऱ्या मुंबईकरांचे मत लक्षातच घेतले नसल्याची बाब माहिती अधिकार कायद्यातून उघडकीस आली आहे. त्याची नोंद दरवाढ समितीच्या अहवालात नाही, त्यामुळे ही समिती ‘फिक्स’ असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.
दरम्यान, मेट्रो दरवाढीबाबत गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर सध्या स्थगिती असलेल्या दरवाढीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. न्या. ई. पद्मनाभन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची १७ एप्रिलला पहिली बैठक झाली. २४ एप्रिलला मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडने भाडेवाढीचे निवेदन सादर केले. ३० एप्रिलला झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत भाडेवाढीच्या शिफारशी अनुषंगाने मुंबई मेट्रो वन फेअर फिक्सेशन कमिटीस साहाय्य करण्यासाठी विविध तज्ज्ञांच्या नेमणुकीचा निर्णय झाला. ११ मेपर्यंत मुंबई मेट्रो वन फेअर फिक्सेशन समितीला वेळ दिली.
१० व ११ जूनला सामान्य नागरिक, एमएमआरडीए आणि अन्य स्टेकहोल्डर यांची सुनावणी घेतली. माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांचा अपवाद वगळता कमिटीचे अध्यक्ष न्या. पद्मनाभन व डॉ. टी.के विश्वनाथन यांनी मेट्रो भाडेवाढीस संमती दर्शवत किमान भाडे दहा रुपये आणि त्यानंतर प्रतिस्थानक दुप्पट करण्याची शिफारस केली आहे. नागरिकांपेक्षा एल.एन. वेलिंगकर इन्स्टिट्यूटसहित प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, प्रोफेसर जी. रघुराम (आयआयएम, अहमदाबाद ) व आयआरएसई संजीव कुमार यांनी केलेले भाडेवाढीचे समर्थन योग्य मानले आहे. (प्रतिनिधी)

ही समिती बरखास्त करा
विशेष म्हणजे एमएमआरडीए प्रशासनाने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप योजनेअंतर्गत मुंबई मेट्रो वन कंपनीसोबत करार केला होता. एमएमआरडीए प्रशासनाने सुनावणीत काय आक्षेप मांडला याबाबत उल्लेख करण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे नवीन समितीची स्थापना करून मेट्रो भाडेवाढीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.