नवीन अपारंपारिक उर्जा धोरणा अंतर्गत १७ हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट

Energy policy : उद्योग, शेतीला स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

मुंबई : राज्याची क्षमता २५ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याची असली तरी ऊर्जा विभागाने ५ वर्षांत नवीन अपारंपारिक उर्जा धोरणा अंतर्गत १७ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या धोरणांर्गत उद्योग, शेतीला स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडीयन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) ने व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या परिसंवादात देण्यात आली.

महाविकास आघाडी सरकारने ७५०० कोटीची गुंतवणूक असलेले नवीन अपांरपारिक ऊर्जा धोरण आणले आहे. हे धोरण उद्योगांसाठी पुरक आहे. धोरणामुळे गुतंवणुकदारांसाठी संधींची दारे उघडतील. उदयोजकांना सिंगल विंडोच्या माध्यमातून परवानग्या उपल्बध होतील. मोठया सौर प्रकल्पाच्या सहाय्यासाठी एक विशेष अधिकारी उपलब्ध असेल. धोरणाअंतर्गत शेती कृषी पंपांना दिवसा वीज व ५ लाख सौर कृषी पंप येत्या ५ वर्षांत देण्याचे लक्ष्य आहे.

भारतात ८० टक्के वीज निर्मिती ही कोळशाद्वारे थर्मल पॉवर स्टेशनमधून केली जाते. औष्णिक ऊर्जेच्या तुलनेत जल, आण्विक, वायू या  स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचा खर्च खूप कमी  आहे. २०३० पर्यंत सौर आणि अपारंपारिक ऊर्जेच्या माध्यमातून वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अपांरपारिक ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून २०३० पर्यंत ३० टक्के वीज निर्मितीचे लक्ष्य आहे, अशी माहितीही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी यावेळी दिली.