प्रदूषण रोखण्यासाठी १७५ गिगावॅट वीज अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे निर्मितीचे उद्दिष्ट

मुंबई : औष्णिक ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांद्वारे पारंपरिक वीजनिर्मितीदरम्यान प्रदूषण होते. हे स्रोत भविष्यात संपुष्टात येणारे आहेत. हे पाहता सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जासारख्या स्वच्छ, स्वस्त आणि शाश्वत ऊर्जास्रोतांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट वीज अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे अधिकाधिक वीजनिर्मिती केल्यामुळे उद्योगांना स्वस्त आणि स्पर्धात्मक दरात वीज पुरवणे शक्य होणार आहे.

येत्या २०२५ पर्यंत राज्यात १७ हजार ३६० मेगावॅट वीजनिर्मिती नवीन आणि नित्यनूतनक्षम ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून करण्याचे उद्दिष्ट असून, नुकतेच तयार करण्यात आलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरणात आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्यात येणार आहेत. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०१५ करण्यात आले होते. परंतु अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे वीजनिर्मितीला गती देण्यासाठी नवीन धोरण करणे गरजेचे असल्याने नवीन धोरण २०२० मध्ये तयार करण्यात आले. दरम्यान, महावितरणकडील माहितीनुसार अपारंपरिक ऊर्जास्रोत हे वीजनिर्मिती क्षेत्रात अभूतपूर्व सुधारणा करू शकणारे आहे. कृषिपंपांना सौरऊर्जा संचाद्वारे वीज पुरवल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा तर होणार आहेच; परंतु, शेतीला पारंपरिक पद्धतीने पुरवठा कराव्या लागणाऱ्या महाग विजेचा भार अर्थात क्रॉस सबसिडी वाचणार असून, त्यामुळे उद्योगांसाठी कमी दरात वीज पुरवणे शक्य होणार आहे. यातून औद्योगिक विकासालाही चालना मिळू शकेल.