‘स्मार्ट सिटी’च्या मार्गात अडथळा

स्मार्ट सिटीअभियानाअंतर्गत राज्यातील दहा शहरांत नवी मुंबईची निवड झाली आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रीय पातळीवरील दुसऱ्या टप्यातील निवडीसाठी महापालिका सज्ज झाली आहे.

- कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबई
स्मार्ट सिटीअभियानाअंतर्गत राज्यातील दहा शहरांत नवी मुंबईची निवड झाली आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रीय पातळीवरील दुसऱ्या टप्यातील निवडीसाठी महापालिका सज्ज झाली आहे. त्याअंतर्गत विविध स्तरावर उपाययोजना केल्या जात आहे. शहरवासियांत स्मार्ट सिटीविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. मात्र प्रशासनाच्या या प्रयत्नांना वाढत्या अतिक्रमणांच्या मर्यादा पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवड झालेल्या नवी मुंबईने देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर म्हणून स्थान पटकाविले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा उत्साह दुणावला आहे. स्मार्ट सिटीच्या राष्ट्रीय स्तरावरील दुसऱ्या टप्यातील निवडीसाठी महापालिकेने कसून सराव सुरू केला आहे. स्मार्ट सिटीचा आराखडा तयार करण्यासाठी थेट नागरिकांकडून सुचना मागविल्या आहेत. स्वच्छतेचे स्थान अबाधित राहवे, यासाठी व्यापक प्रमाणात स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. एकूणच स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत टीकून राहण्यासाठी प्रशासनाकडून विविधांगी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु प्रशासनाच्या या प्रयत्नांना भूमाफियांकडून खो घातला जात आहे.
शहरात अनधिकृत बांधकामांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. रातोरात उभारणाऱ्या अतिक्रमणांना आळा घालण्यास सिडको व महापालिकेला अपयश आले आहे. त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनाही जुजबी ठरल्या आहेत. त्यामुळे भूमाफियांचे फावले आहे. मोकळ्या जागा बळकावून त्यावर टोलेजंग इमारती उभारल्या जात आहेत. विशेषत: गाव गावठाणात तर फिफ्टी फिफ्टीच्या बांधकामांनी कळस गाठला आहे. अनियोजित पध्दतीने उभारलेल्या या बेकायदा बांधकामांमुळे येथील मुळ गावे बकाल झाली आहेत. पायाभूत सुविधांचा बोजवरा उडाला आहे. ही परिस्थिती स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेला मारक ठरण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तविली जात आहे. शहरी भागात तुलनात्मकदृष्ट्या उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आहेत. त्यात आणखी सुधारणा करण्यावर महापालिकेने भर दिला आहे. मात्र गाव गावठाणात फोफावलेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे येथे पायाभूत सुविधा निर्माण करणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या टप्यात निवड होण्यासाठी महापालिकेची केवळ शहरी भागांवर मदार असणार आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील दुसऱ्या टप्यातील निवडीसाठी महापालिकेने कंबर कसली असता दुसरीकडे भूमाफियांनी आपल्या कारवाय्या सुरूच ठेवल्या आहेत. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडको व एमाआयडीसीने बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दिघ्यातील ९९ इमारतींवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जवळपास वीस हजार नागरीक बेघर होणार आहेत. सिडकोनेही बुधवारपासून अतिक्रमण विरोधी कारवाई तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. जानेवारी २0१३ नंतरच्या सर्व बांधकामांवर बुलडोझर फिरविला जाणार आहे. त्यात अडकाठी आणणाऱ्या घटकांवर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा सिडकोने दिला आहे. परंतु या कारवाईला भीक न घालता भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरूच ठेवला आहे. गाव गावठाणात आजही बेधडक बांधकामे सुरू आहेत.

गाव गावठाणात सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. गावांत उभारलेल्या अनियंत्रीत व अनियोजित बांधकामांमुळे येथील पायाभूत सुविधांवर ताण पडला आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी त्यावर उपाययोजना सुरू आहेत. त्यासाठी समुह विकासाच्या पर्यायावर चर्चा सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली बांधकामे नियमित करण्याच्या दृष्टीने सिडकोने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदा बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, असे महापालिकेचे कार्यकारी अभियंतासंजय देसाई यांनी स्पष्ट केले.