-सीमा महांगडे
मुंबई : खरे तर समाजातील दिव्यांगांमध्ये असलेल्या सुप्त सामर्थ्य विकसित करून त्यांना समाजजीवनामध्ये समान संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. मात्र आजही राज्यात दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी एकही स्वतंत्र निवासी महाविद्यालयाची सोय नाही. पण दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र महाविद्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाच्या विचाराधीन आहे.
आजही सार्वजनिक सुविधांमध्ये दिव्यांगांचे हाल होताच आहेत, तर शैक्षणिक क्षेत्रातही आवश्यक सुविधांअभावी ते शिक्षण प्रवाहातून विशेषतः उच्च शिक्षण प्रवाहातून बाहेर फेकले जात असल्याचे चित्र आहे. कोणत्याही खासगी व शासकीय शिक्षणसंस्थांमध्ये अंध, मतिमंद, मूकबधिर यांना शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने पाचवीपासून दहावीपर्यंत सलग शिक्षण दिले जात नाही किंवा तशा शैक्षणिक सुविधा निर्माण झालेल्या नाहीत, तर पदवी शिक्षण किंवा पदवीधर शिक्षण घेताना त्यांना अवगत असणाऱ्या माध्यमातून उच्च शिक्षणाचा अभ्यासक्रम उपलब्ध नसल्याने त्यांना त्याकडे वळताच येत नसल्याची तक्रार प्रहार संघटनेचे मनोज टेकाडे यांनी केली आहे. मूकबधिर विद्यार्थ्यांना तांत्रिक उच्चशिक्षण घेण्याच्या दृष्टीने आयटीआय, कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालये इत्यादी ठिकाणी विशेष शिक्षक नियुक्त करणे किंवा तशा अभ्यासक्रमाची निर्मिती होत नसल्याने ते या शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याची खंत टेकाडे यांनी व्यक्त केली.
सद्यस्थितीत राज्यात केवळ अमरावती, मुंबई, नागपूर, लातूर, मुंबई अशा जिल्ह्यांत पाच महाविद्यालये असून, त्यात जवळपास २५० विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याची माहिती अपंग आयुक्तालयाकडून देण्यात आली आहे. वसतिगृह किंवा निवासी शाळांच्या बाबतीत सामान्य किंवा विशेष वसतिगृहात दिव्यांगांना ५ टक्के आरक्षण देऊन त्यांची सोय केली जाते. दरम्यान, अनेक दिव्यांग वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत या विशेष शाळा व कर्मशाळात राहतात त्यामुळे त्यानंतर त्यांची परवड झाल्याने उच्च शिक्षणापासून ते फारकत घेत असल्याचे चित्र आहे.
दिव्यांगांसाठीच्या स्वतंत्र महाविद्यालयांसाठी शासन सकारात्मक असून, त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, राज्यात लवकरच आवश्यकता आहे तेथे दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र महाविद्यालयाची स्थापना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात येईल. - धनंजय मुंडे, मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग