गुंतवणूकदारांचा न्याय कागदावरच : महारेराच्या आदेशांचे पालन करण्याचे आव्हान
संदीप शिंदे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गृहप्रकल्पांत फसवणूक झालेल्या गुंतवणूदारांना न्याय देण्यासाठी महारेरा शीघ्रगतीने याचिका निकाली काढत आहे. मात्र, आदेशांची ठोस अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे कायद्याचा उद्देश सफल होतो का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामागच्या कारणांचा आढावा घेणारी ‘रेराचा फेरा’ ही मालिका.
....................
मुलुंडच्या निर्मल ऑलम्पिया गृहप्रकल्पातील घरांचा ताबा निर्धारित वेळेत न देणाऱ्या विकासकाची मालमत्ता विकून गुंतवणूदारांचे पैसे परत करा, असे आदेश महारेराने दिले. मात्र, सरकारी यंत्रणेला अद्याप विकासकाच्या मालमत्तेचा लिलाव करता आला नाही. ‘निर्मल’मधीलच नाही तर राज्यभरातील असंख्य गृहप्रकल्पांमध्ये फसवणूक झालेल्या हजारो गुंतवणूकदारांची हीच व्यथा आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यवहारांना शिस्त लावण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्यात १ मे, २०१७ पासून रेरा कायदा अस्तित्वात आला. प्रत्येक गृहप्रकल्पाची नोंदणी करून ते निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन विकासकांवर आले. त्यात हलगर्जी झाल्यास गुंतवणूदारांना विलंब कालावधीसाठी व्याज, नोंदणी रद्द करायची असेल तर गुंतवलेल्या रकमेचा व्याजासह परतावा मिळविण्यासारखे अनेक अधिकार प्राप्त झाले. विकासक या आदेशांचे पालन करत नसेल तर त्याची मालमत्ता विकून देणी अदा करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.
गेल्या तीन वर्षांत विकासक आणि गुंतवणूदार यांच्यातील अशा वादांची १२,४५२ प्रकरणे महारेराकडे दाखल झाली. त्यापैकी ८५६५ प्रकरणांमध्ये महारेराच्या सदस्यांनी किंवा अपीलिय प्राधिकरणाने निर्णय दिला. यापैकी ६५ टक्के प्रकरणांमध्ये विकासकाने गुंतवणूदारांचे पैसे व्याजासह परत करावेत किंवा घरांचा ताबा मिळेपर्यंतच्या कालावधीचे व्याज द्यावे, असे आदेश आहेत. ज्या आदेशांचे पालन होत नाही त्या प्रकरणांमध्ये विकासकांच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेशही जारी हाेतात. मात्र, पुढील कारवाई महारेराच्या अधिकार कक्षात येत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयांना जप्ती, लिलाव, परताव्याची मोहीम राबवावी लागते. मात्र, दैनंदिन कामाच्या प्रचंड व्यापाचे कारण देत मोहीम राबविताना आखडता हात घेतला जात आहे. त्यामुळे आदेशांची अंमलबजावणी होण्याच्या प्रमाणात जेमतेम १० टक्केसुद्धा फरक नाही. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ठोस प्रयत्नांची गरज असल्याचे मत महारेराच्या बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. अनिल डिसोझा यांनी व्यक्त केले.
* राजस्थान, गुजरातचा पॅटर्न हवा
विकासकाच्या मालमत्तेच्या जप्तीचे आदेश दिल्यानंतर त्याची कोणताही अन्य बोजा किंवा कुठेही गहाण न ठेवलेली मालमत्ता शोधून तिच्या लिलावाची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबवावी लागते. मात्र, महारेरा आणि या कार्यालयांमध्ये पुरेसा समन्वय नाही. राजस्थान आणि गुजरात येथे रेराच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जातात. महाराष्ट्रातही त्याच धर्तीवर काम करणे आवश्यक असल्याचे मत ‘महाईसेवा’चे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी मांडले.
* व्यवस्थेतील त्रुटी दूर कराव्या लागतील
विकासक आणि गुंतवणूकदारांतील वादाचा निकाल लागण्यास पूर्वी दिवाणी न्यायालयाची चार-चार वर्षे खर्ची पडत असत. ग्राहक न्यायालयांत तर दहा वर्षे पाठपुरावा करूनही पदरी न्याय पडत नव्हता. मोफा कायदा आला तरी तो फारसा प्रभावी ठरत नव्हता. त्या तुलनेत रेरा कायद्यान्वये निकाल शीघ्र दिले जात आहेत. त्याचा अनेकांना न्यायही मिळत आहे. उर्वरित प्रकरणांची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी व्यवस्थेतील त्रुटी दूर कराव्यात, असे मत ॲड. अविनाश पवार यांनी व्यक्त केले.
............................