पुणे मेट्रो मार्गातील अडथळा दूर होणार

बेकायदा बांधकामांना दिलेले अभय ३० ऑगस्टपर्यंत : उच्च न्यायालय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : बेकायदा बांधकामे, झोपड्या आणि मालमत्तांवर कारवाई किंवा रिक्त करून घेण्याच्या कारवाईला देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती ३० ऑगस्टपर्यंतच असेल, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पुणे मेट्रोच्या मार्गातील अडथळा दूर झाला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षीपासून वेळोवेळी अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यास राज्यातील सर्व महापालिकांना व वेगवेगळ्या प्रशासनांना मनाई केली. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. अमजद सय्यद, न्या. संभाजी शिंदे व न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्या पूर्णपीठाने स्वयंप्रेरणेने (स्यू-मोटो) या संदर्भात जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

न्यायालयाने गेल्या वर्षी बेकायदा बांधकामे, झोपड्या आणि मालमत्तांवर कारवाई किंवा रिक्त करून घेण्याच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आणि वेळोवेळी स्थगितीची मुदत वाढवली.

दरम्यान, मंगळवारी राज्य सरकारने पुणे मेट्रोच्या मार्गात येत असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याची परवानगी घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने आपण ही अंतरिम स्थगिती ३० ऑगस्टपर्यंतच कायम ठेवणार आहोत, असे स्पष्ट केले.

पुणे मेट्रो प्रकल्पातील सिव्हिल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशनच्या उभारणीत अडथळा ठरत असलेल्या झोपड्यांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अर्थात, ही कारवाई करण्यापूर्वी पुण्यातील त्या भागात खप असलेल्या एका मराठी व एका हिंदी वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करावी आणि त्या परिसरातील दर्शनी भागात नोटीस चिकटवावी. जेणेकरून कोणाला कायद्यानुसार दाद मागायची असल्यास ते मागू शकतील, असे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यात कोरोनाची परिस्थिती सुधारली आहे. निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. न्यायालयेही सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामुळे जे नागरिक आमच्या अंतरिम आदेशाचा लाभ घेत आहेत, त्यांना न्यायालयात येण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.