अजय परचुरेमुंबई : मुंबईत काही दिवसांपूर्वी चेंबूरमधील सरगम सोसायटीला लागलेल्या आगीत ५ जणांचा मृत्यू झाला होता. ही सोसायटी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या अखत्यारीतील होती. या आगीच्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने उपमुख्य अभियंत्याची एक सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीत आग लागलेल्या इमारतीत अग्निसुरक्षा यंत्रणा काम करत नसल्याचे समोर आले आहे.
त्यामुळे म्हाडाने आपल्या अखत्यारीतील नव्या-जुन्या बांधकामासाठीचे नियम कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार यापुढे म्हाडाच्या अखत्यारीतील लेआऊटमधील नव्या-जुन्या भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या सोसायटींमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा असेल आणि त्यांचे फायर आॅडिट केले असेल तरच त्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी दीपेंद्रसिंग कुशवाह यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
या बाबींची पूर्तता न केलेल्या इमारतीला एक महिन्याचा अवधी दिला जाईल. या एका महिन्यात फायर आॅडिट केले आणि पुढेही फायर आॅडिटची हमी दिली तरच त्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. कुशवाह यांना सादर झालेल्या अहवालात काही महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यानुसार चेंबूरच्या सरगम सोसायटीत आग लागली तेव्हा अग्निसुरक्षा यंत्रणा कुचकामी होती. आग लागल्यास बाहेर पडण्यासाठी असलेला दरवाजा बंद होता. तो दरवाजाच उघडला जात नसल्याने तेथील रहिवासी अडकले आणि त्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. तसेच, अग्निसुरक्षा यंत्रणेतील पाण्याच्या पाइपला जोडणीही नव्हती. हा संपूर्ण अहवाल म्हाडाकडे सादर करण्यात आला आहे. यात दोषी आढळलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कडक कारवाईही करण्याचे संकेतही कुशवाह यांनी दिले. चेंबूरच्या या आगीतून अग्निसुरक्षा नियमांचे, कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचेही समोर आले आहे. तर बिल्डर भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या घरांत रहिवाशांना स्थलांतरित करत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता अग्निसुरक्षा यंत्रणेचे नियम कसोशीने बिल्डरांना पाळणे बंधनकारक झाले आहे.तत्त्काळ घ्यावा लागला निर्णयचेंबूरमधल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई मंडळाकडून उपमुख्य अभियंत्याच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने आगीची चौकशी करत आपला अहवाल तयार केला. हा अहवाल मंगळवारी समितीने दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासमोर सादर केला. अहवालानुसार ज्या धक्कादायक बाबी समोर आल्या त्यावर मात करण्यासाठी अध्यक्षांच्या संमतीने तत्काळ हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कुशवाह यांनी दिली.