समीर कर्णुक ञ मुंबईसर्वसामान्य नागरिक, गुंतवणूकदारांच्या शेकडो कोटींच्या फसवणुकीचे गुन्हे हाताळणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेवर सुसज्ज कार्यालयासाठी वणवण करण्याची वेळ ओढवली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील इमारत धोकादायक ठरविण्यात आल्याने शाखेतील तीन युनिट्सना तूर्तास भायखळ्यातील वाहतूक प्रशिक्षण केंद्रात हलवण्यात आले आहे. मात्र या तात्पुरत्या कार्यालयात ना पंखे आहेत, ना पिण्याच्या पाण्याची सोय. त्यामुळे ऐन उकाड्यात युनिटमधील अधिकाऱ्यांना प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.आर्थिक गुन्हे, आमिष दाखवून सर्वसामान्यांची फसवणूक अशा गुन्ह्यांचा आलेख गेल्या काही वर्षांत वाढल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेवरील जबाबदारी वाढली. आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी व गुन्ह्यात सहभागी आरोपींवरील कारवाईसाठी राज्य सरकारने नुकतेच या शाखेचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले. पूर्वी ही शाखा गुन्हे शाखेंतर्गत कार्यरत होती. मात्र नव्या सरकारने या शाखेवर स्वतंत्र सहआयुक्त नेमला. सहआयुक्त धनंजय कमलाकर सध्या या शाखेचे प्रमुख आहेत. या शाखेची एकूण १४ युनिट्स आहेत. प्रत्येक युनिटवर विशिष्ट जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यापैकी युनिट १, ११ आणि १२ ही युनिट्स आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळील इमारतीत होती. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून ही इमारत धोकायदा ठरविण्यात आली. काळबादेवी घटनेनंतर मात्र वेगाने हालचाली घडल्या आणि आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तीन युनिट्सना गाशा गुंडाळण्याचे आदेश वरिष्ठांकडून मिळाले. या युनिट्सनी तूर्तास भायखळा येथील वाहतूक प्रशिक्षण केंद्रात तात्पुरता आसरा घेतला आहे. या तिन्ही युनिटमध्ये २८ अधिकारी आणि ५२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. वरिष्ठांचे आदेश आल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ सर्व सामानाची आवराआवर केली. मात्र सामान घेऊन जाण्यासाठी वाहनेदेखील उपलब्ध नसल्याने स्वखर्चाने या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाचे सामान घेऊन जावे लागले.याहून आश्चर्याची बाब म्हणजे भायखळ्यातील ज्या कार्यालयात आर्थिक गुन्हे शाखेला हलवण्यात आले, त्या ठिकाणी कोणतीच सुविधा उपलब्ध नाही. उन्हाळ्याचे दिवस असताना या ठिकाणी पिण्याचे पाणीदेखील उपलब्ध नाही. पंखे नाहीत, विजेचे दिवे नाहीत आणि काम करायला टेबल-खुर्च्यादेखील नाहीत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना असून प्रशासनाने या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे पत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहे. मात्र आठ दिवस उलटूनदेखील अद्याप कुठल्याही प्रकारची साधने येथे उपलब्ध झालेली नाहीत. पर्यायी जागा शोधून तेथे सुसज्ज कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी हे अधिकारी, कर्मचारी करत आहेत.अपुऱ्या जागेसोबतच या युनिटकडे स्वत:ची वाहनेदेखील नाहीत. त्यामुळे एखाद्या आरोपीला पकडण्यासाठी भाड्याची वाहने घेऊन जावे लागते. यासाठी स्वत:च्या खिशातील रक्कम या अधिकाऱ्यांना घालवावी लागत आहे. शिवाय काही वेळा मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी इतर राज्यांमध्येदेखील पसार होतात. अशा वेळी या आरोपीला तत्काळ पकडून आणण्याचे आदेश वरिष्ठांकडून दिले जातात. यासाठी कधी विमानानेदेखील प्रवास करावा लागतो. त्या ठिकाणी गेल्यावर हॉटेलमध्ये राहणे आणि खाण्याच्या बिलापोटीही मोठा खर्च होतो. मात्र शासनाकडून हा खर्च दिलाच जात नसल्याने पगारातून हा खर्च करावा लागत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.