कमला मिल आणि रेस्टॉरंट मालकांसह सरकारी व पालिका अधिकारी जबाबदार

कमला मिल आग प्रकरणी उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या चौकशी आयोगाने कमला मिलचा मालक रमेश गोवानी, ‘मोजोस बिस्ट्रो’, ‘वन अबव्ह’ या रेस्टॉरंटचे सहा मालकांसह सरकारी व मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरविले आहे.

मुंबई : कमला मिल आग प्रकरणी उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या चौकशी आयोगाने कमला मिलचा मालक रमेश गोवानी, ‘मोजोस बिस्ट्रो’, ‘वन अबव्ह’ या रेस्टॉरंटचे सहा मालकांसह सरकारी व मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरविले आहे. त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका चौकशी आयोगाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात ठेवला आहे. तसेच या सर्वांवर कारवाई करण्याची शिफारसही आयोगाने केली आहे.
गेल्यावर्षी २९ डिसेंबर रोजी कमला मिल मधील ‘मोजोस बिस्ट्रो’ व ‘वन अब्वह’ या रेस्टॉरंट्सना आग लागली. यामध्ये १४ जणांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या द्विसदस्यीय आयोगाने उच्च न्यायालयात सोमवारी सादर केला. मात्रम बुधवारी हा अहवाल प्राप्त झाला. कमला मिल कम्पाउंडचे ९५ टक्के शेअर्स असलेला रमेश गोवानी यांनी दोन्ही रेस्टॉरंटच्या मालकांना बेकायदेशीरपणे वाढीव बांधकाम करण्याची परवानगी दिली.गच्चीचा वापर रेस्टॉरंटसाठी करण्याची परवानगी देऊन गोवानी याने एनओसींमधील अटींचे उल्लंघन केले आहे. तर रेस्टॉरंट मालकांनी या गच्चीचे दोन स्वतंत्र भाग करून त्यामध्ये केरोसिन, मद्य, कोळसा इत्यादींसारख्या ज्वलनशील पदार्थांचा साठा केला. त्यात भर म्हणून या ठिकाणी गाद्या, सुती पडदे, बांबुचे छत घालण्यात आले होते. त्यातच लिफ्टच्या बाजुचा जिना बंद करण्यात आला होता. हा जिन्याचा वापर केवळ रमेश गोवानी करत होता. ग्राहकांना याचा वापर करता येत नव्हता. मोजोस बिस्ट्रोमधील हुक्क्यामुळे आग लागली. हुक्का पेटविण्यासाठी कोळशाची शेगडी वारंवार पेटवावी लागू नये, यासाठी त्या शेगडीजवळ फॅन लावण्यात आला होता. हुक्का पार्लर चालविण्यास बंदी असतानाही या रेस्टॉरंटपणे कोणतीही काळजी न घेता हुक्का पार्लर चालविण्यात येत होते. याचाच अर्थ एनओसींमधील अटींचे उल्लंघन झाले आहे. असे अहवालात म्हटले आहे.
>उल्लंघनाकडे कमालीचे दुर्लक्ष
दोन्ही रेस्टॉरंटनी परवान्यातील अटींचे उल्लंघन करूनही राज्य उत्पादक शुल्क विभागाचे अधिक्षक ए. बी. चास्कर आणि निरीक्षक संदीप मोरे, विजय थोरात यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. महापालिकेच्या संबंधित अधिकाºयांनी आधी दिलेल्या एनओसीमधील अटीशर्तींचे पालन रेस्टॉरंट्सने केले आहे की नाही, याची तपासणी न करताच वारंवार एनओसी देत राहिले. ही घटना घडण्यापूर्वी पालिकेच्या विभागांनी दोन्ही रेस्टॉरंट्स मालक व कमला मिलच्या मालकाला कारवाईसंबंधी नोटिसा बजावल्या. तरीही दोन्ही रेस्टॉरंट् मालकांनी त्याची दखल न घेता पुन्हा नव्याने बांधकाम केले. असे असतानाही पालिकेने ठोस कारवाई केली नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे.