अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मगाव कोणते? त्यांनी स्वराज्याची शपथ कुठे घेतली? कर्नाटकात कोणती गावे जाणार? कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगली जिल्ह्यातल्या कोणत्या गावांना पाणी पुरवले? या आणि अशा गोष्टींची सध्या रकाने भरून चर्चा सुरू आहे. मात्र मुंबईकर आणि ठाणेकर ज्या मूलभूत समस्यांना तोंड देत रोजचा दिवस काढत आहेत. त्यावर चर्चा करायला कोणाला वेळ नाही. मुंबईचे लोक रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे, तर ठाणे-नवी मुंबई मार्गातील लोक रस्त्यावर करून ठेवलेल्या स्पीड ब्रेकरमुळे प्रचंड त्रासून गेले आहेत. पण या विषयावर चर्चा करायची असते, त्यावर आंदोलन करायचे असते, प्रशासनाला, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना जाब विचारायचा असतो, या गोष्टी एक तर लोक विसरून गेले आहेत किंवा लोकांनी कितीही बोंब केली तरीही त्याकडे लक्षच द्यायचे नाही, असे राजकारणी आणि प्रशासनाने ठरविले असावे.
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबईतील अंधेरी पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा गोखले उड्डाणपूल. साधारणपणे कुठलाही पूल पाडायचा असेल तर त्याचे आधी नियोजन केले जाते. पूल कोणी पाडायचा? त्यासाठी किती खर्च येईल? नवीन पूल कधी बांधून पूर्ण होईल? हे सगळे नियोजन केल्यानंतर संबंधित पूल वाहतुकीसाठी बंद केला जातो. मात्र महापालिकेने इथे याच्या अगदी उलट सगळ्या गोष्टी केल्या. आधी हा उड्डाणपूल महापालिकेने वाहतुकीसाठी बंद केला. नंतर तो कोणी पाडायचा यासाठी बैठका सुरू झाल्या. रेल्वेने पूल पाडायचा असा निर्णय झाला. आता पूल पाडण्यासाठीच्या कामाचे टेंडर महापालिका आणि रेल्वे दोघांनीही काढले. जर रेल्वेने पूल पाडायचा ठरवले असेल तर महापालिकेने टेंडर कशासाठी काढले? याचे उत्तर नाही. आता रेल्वेच्या अखत्यारीतील उर्वरीत पूल किती दिवसांत पाडून होईल हे रेल्वेचे टेंडर फायनल झाल्यावर कळेल. त्यानंतर नवीन पूल बांधण्यासाठीचे टेंडर काढले जाईल. पुढे कधीतरी ते काम कोणाला तरी दिले जाईल. चार-पाच वर्षांनी कधीतरी तो पूल पूर्ण होईल.
या संपूर्ण काळात, राजकारणात जसजसे बदल होतील तसतसे पुलाच्या किमतीतही बदल होतील. गोखले उड्डाणपूल ७० मीटर लांबीचा तर कर्नाक उड्डाणपूल ५० मीटर लांबीचा. कर्नाक उड्डाणपूल पाडण्यासाठी रेल्वेने २७ तासांची मुदत मागून घेतली आणि एका रात्रीतून तो पाडून टाकला. गोखले उड्डाणपुलासाठी मात्र महापालिकेच्या आणि रेल्वेच्या बेशिस्त कारभाराचे दर्शन घडले आहे. जनतेला गृहीत धरण्याची वृत्तीदेखील महापालिकेच्या कारभारातून दिसून येते. एवढा निर्ढावलेपणा अधिकाऱ्यांकडे येतो कुठून? याचा जाब जनतेनेच ठणकावून विचारला पाहिजे. जे रेल्वेला जमते ते महापालिकेला का जमत नाही? महापालिका गोखले उड्डाणपूल विशिष्ट कालावधीत पाडू शकली नसती का? किंवा यासंबंधीची सगळी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर हा पूल प्रवासी वाहतुकीसाठी बंद करता आला नसता का? जर पूल धोकादायक होता तर तो तातडीने पाडायला का घेतला नाही? पूल बंद केल्यानंतर सगळ्या गोष्टी का सुरू केल्या गेल्या? या प्रश्नांचे उत्तर देण्याची जबाबदारी आपली आहे, असे महापालिकेला वाटत नाही. हे असे वागणे म्हणजेच जनतेला न मोजणे आहे.
आम्ही कसेही वागू शकतो.. तुम्हाला उत्तर देण्याची आमची कसलीही जबाबदारी नाही. याउलट तुम्ही कोण टिकोजीराव लागून गेलात..? असा भाव महापालिकेच्या वागणुकीत आहे. मुंबई महापालिकेच्या मालकीचे १९४१.१६ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यातील शहर विभागात ५०६.४६ कि.मी. लांबीचे, पश्चिम उपनगरात ९२७.६४ कि.मी. व उपनगरात ५०७.०६ कि.मी. इतक्या लांबीचे रस्ते आहेत. एवढ्या रस्त्यांपैकी सलग दोन किलोमीटर लांबीचा खड्डे नसलेला रस्ता महापालिकेने दाखवण्याची हिंमत जरूर करावी. मुंबई महापालिका रस्त्यांच्या कामासाठी २०२१-२२ या वर्षात २२३१.७० कोटी रुपये खर्च करणार आहे, तर पूल दुरुस्तीसाठी २२८०.८१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय मुंबईतील काही रस्ते एमएमआरडीएच्या मालकीचे आहेत. त्यासाठी त्यांच्याकडून होणारा काही हजार कोटींचा खर्च वेगळाच आहे. हजारो कोटी खर्च होऊनही मुंबईकरांच्या नशिबी खड्डेच लिहिलेले असतील तर आता जनतेनेच जाब विचारण्याचे शस्त्र हाती घ्यायला हवे.
जी अवस्था मुंबईतल्या रस्त्यांची आहे, त्यापेक्षा दुरवस्था ठाणे ते नवी मुंबई या रस्त्याची आहे. या रस्त्यांवर दुतर्फा एवढे स्पीड ब्रेकर करून ठेवले आहेत की, रस्त्यावरून सहज गाडी चालवणे अशक्य. एक किलोमीटरदेखील तुम्ही गाडी नीट चालवू शकत नाही. स्पीड ब्रेकरच्या उंचीपेक्षा खड्डे परवडले अशी या रस्त्याची अवस्था आहे. गाडीचा खालचा भाग प्रत्येक स्पीड ब्रेकरला स्पर्श करून जातो. जर वाहतूक नियंत्रित करायची असेल, तर त्या ठिकाणी पोलिसांना उभे केले पाहिजे की वेडेवाकडे स्पीड ब्रेकर केले पाहिजेत? याचे नियोजन अधिकाऱ्यांनी करायचे की राजकारण्यांनी..? रस्त्यावरची अतिक्रमणे दूर करायची नाहीत. फेरीवाल्यांना चिरीमिरीपोटी संरक्षण द्यायचे, आणि वाहतूक नियंत्रित होत नाही म्हणून रस्त्यावर वेडेवाकडे स्पीड ब्रेकर करायचे, ही वृत्ती अत्यंत घातक आहे. जे लोक स्वतःच्या पैशांतून गाड्या घेतात, त्यापोटी सरकारला वाहन कर भरतात, त्यांच्या नशिबी असे रस्ते येणार असतील तर सरकारने सरसकट वाहन कर रद्द करावा. दरवर्षी महाराष्ट्र शासन वाहन करातून हजारो कोटी रुपये गोळा करते. तो निधी मुख्य गंगाजळीत टाकते. त्याऐवजी त्या पैशांतून चांगले रस्ते देण्याची इच्छा होईल तो दिवस दिवाळी-दसरा म्हणावा..!