लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईतील धोकादायक, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी संबंधित आमदारांची बैठक घेऊन इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
राज्य सरकार नवीन गृहनिर्माण धोरण आणत असून, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील, याची सुनिश्चित केली जाणार आहे, तसेच मुंबईतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या घरांसाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसच्या अमीन पटेल यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी पराग अळवणी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनील राऊत, जयंत पाटील, नाना पटोले, छगन भुजबळ आदी सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. म्हाडाने ८५४ इमारत मालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी ६७ मालकांनी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केले, त्यापैकी ३० मालकांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात आले आहे.
१३ हजार सेस इमारतींचा पुढील १२ वर्षांत पुनर्विकासाचा प्रयत्न
मुंबई शहरात १३ हजार उपकरप्राप्त इमारती आहेत. त्यांचा पुढील १० ते १२ वर्षांत पुनर्विकास करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. त्याचा आढावा घेण्यासाठी समितीदेखील नेमली असल्याचेही शिंदे म्हणाले. भाजपा सदस्य योगेश सागर, अतुल भातखळकर यांनी कायम शहरातील इमारतींचा विषय उपस्थित केला होता.
खारमध्ये रखडलेल्या गृहप्रकल्पांची पूर्तता
गोळीबार, खार (पूर्व) भागात रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल. शिवालिक व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाने डिसेंबर २०२९ पर्यंत योजनेतील उर्वरित ५२८१ सदनिकांचे काम पूर्ण करण्याचा स्तंभालेख (बार चार्ट) दिला आहे. त्यानुसार विकासाचे काम पुढील पाच वर्षात पूर्ण करून घेण्यात येईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
दिलेल्या नियोजनानुसार काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित विकासकावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील अभय योजना, रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील भाड्याबाबत आणि बार चार्ट प्रमाणे काम करण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असेही शिंदे म्हणाले. या सूचनेच्या उत्तरात मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये पात्र अधिकृत झोपडपट्टी धारकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात पार्किंगची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
विकासकाने पुनर्वसन योजनेतील झोपडपट्टीधारकांना फेब्रुवारी २०२४ पर्यंतचे २०.५० कोटी भाडे दिले आहे. तसेच १२२६ झोपडपट्टी धारकांच्या भाड्यापोटी १८.८१ कोटी प्राधिकरणाकडे जमा केले आहेत. न्यायालयासमोर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सांगितले आहे. हा प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करून देण्याची विकासकाची जबाबदारी आहे. यामध्ये दिरंगाई झाल्यास निश्चित कारवाई करण्यात येईल.