मुंबई : म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सरकारकडून ३३ (२४)चा सुधारित नियम जाहीर करण्यात आला आहे. या नियमांतर्गत ७५ टक्क्यांपासून १०० टक्क्यांपर्यंत इन्सेन्टिव्ह देण्यात आल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास करणे विकासकांना शक्य हाेणार आहे. यामुळे म्हाडा इमारतींतील रहिवाशांना किमान ४०५ चौरस फुटांचे घर उपलब्ध होणार असले तरी क्लस्टरचा पर्यायही त्यांच्यासाठी खुला झाला आहे. क्लस्टरमध्ये ३३(९) अंतर्गत पुनर्विकास करून रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांवर चटई क्षेत्रफळ असलेल्या घरांचे स्वप्न साकार होणार आहे.
संदर्भात म्हाडा संघर्ष कृती समितीकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येत हाेता. खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर यांच्या माध्यमातून नगरविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्यासोबत बैठकाही पार पडल्या होत्या. आमदार अजय चौधरी यांच्याकडूनही यासंदर्भात म्हाडा मुख्यमंत्र्यांना रहिवाशांच्या हजारो पत्रांची माेहीम राबविण्यात आली होती. अखेर दिवाळीच्या मुहूर्तावर ३३ (२४) सुधारित अधिसूचना जारी करण्यात आली.
असा मिळेल क्लस्टरचा लाभ म्हाडा इमारतीच्या आसपास जर आणखी म्हाडा इमारती असतील, त्याचप्रमाणे अन्यही खासगी इमारती किंवा चाळी असतील त्यांना एकत्र घेऊन पुनर्विकास साधता येऊ शकतो. हा एकूण परिसर ४००० चौरस मीटरपेक्षा अधिक झाल्यास या इमारतींना क्लस्टरचा नियम आपोआपच लागू होईल. तसे झाल्यास रहिवाशांची एकूण संख्या आणि उपलब्ध क्षेत्रफळानुसार ४०५ चौरस फुटांपासून ते ५५० चाैरस फुटांचे घर मिळवणे या रहिवाशांना शक्य होणार आहे.
३३ (२४) मध्ये कोणते लाभ विकासकांसाठी प्रोत्साहनपर क्षेत्रफळाचा लाभ ७५ टक्क्यांपासून १०० टक्क्यांपर्यंत घेता येणार म्हाडाकडून विकासकाला दिल्या जाणाऱ्या नाहरकत प्रमाणपत्रात रहिवाशांचे हित जपले जाणार