नवा भिडू जुनी आव्हाने!

पालिका आयुक्तपदाची तीन वर्षे पूर्ण होण्यास दोन दिवस उरले असताना सीताराम कुंटे यांची आज तडकाफडकी बदली करण्यात आली़ शहराच्या विकास आराखड्यावरील वाद त्यांना भोवल्याचे बोलले जात आहे़ मात्र आपल्या कारकिर्दीवर समाधान व्यक्त करीत कुंटे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे अजय मेहता यांच्या हाती आज सोपविली़ अजय मेहता यांच्याकडून पालिका तसेच शहराच्या फार अपेक्षा असल्या तरीही त्यांच्यासमोर शहरातील जुन्या समस्यांना तोंड देण्याचे आव्हान आहेच. मुंबई शहराचा बहुचर्चित आणि अत्यंत वादग्रस्त ठरलेला विकास आराखडा मागच्याच आठवड्यात रद्द केला. हा विकास आराखडा रद्द करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुधारित आराखडा तयार करण्यास चारच महिन्यांचा अवधी दिला आहे. त्यामुळे मेहता यांची खरी कसोटी येथेच लागणार आहे. डम्पिंग ग्राउंड, रस्ते, पाणी आणि इतर नागरी समस्याही त्यांना हाताळायच्या आहेत. त्यामुळेच मेहता यांच्या कारकिर्दीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

आराखड्यापासून
काम सुरू होणार
शेफाली परब-पंडित ल्ल मुंबई
पाच वर्षांचा कालावधी आणि साडेबारा कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही विकास नियोजन आराखडा फिस्कटला़ त्यामुळे हजारो त्रुटींची दुरुस्ती करून सामाजिक व राजकीय अशा सर्वच स्तरांतील घटकांना खूश करणारा आराखडा चार महिन्यांत तयार करण्याचे आव्हान नवनियुक्त आयुक्त अजय मेहता यांच्यापुढे आहे़ परंतु अभ्यास केल्यानंतरच या आराखड्यावर भाष्य करू, अशी सावध भूमिका तूर्तास मेहता यांनी घेतली आहे़
सन २०१४-२०३४ विकास आराखड्याबाबत सर्वत्र रोष पसरला असताना त्यांची नियुक्ती आयुक्तपदावर करण्यात आल्याने त्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत़ राजकीय व सामाजिक विरोधानंतरही मावळते आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी चटईक्षेत्र निर्देशांक आठपर्यंत वाढविणे, ना-विकास क्षेत्र खुले करणे अशा वादग्रस्त शिफारशींचे समर्थन केले़ त्यामुळे मेहता याविरोधात भूमिका घेणार का? बिल्डर लॉबी, राजकीय दबाव, नागरिकांचा रोष अशा अडचणीतून सुधारित आराखडा कसा साकारणार, याविषयी उत्सुकता आहे़ कायदा, स्थापत्य अभियांत्रिकी आणि एम़बी़ए़ची पदवीच्या अनुभवातून ते सुवर्णमध्य गाठतील, अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे़ मात्र विकास आराखडाच नव्हे तर वादग्रस्त ठरलेले फेरीवाला धोरण, बॅनरमुक्त मुंबईचे रखडलेले धोरण, बेकायदा बांधकाम, झोपड्यांना सरसकट पाणीपुरवठा, आरक्षित भूखंडांवरील धोरण अशा रखडलेल्या प्रमुख धोरणांवरही त्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे़

अजय मेहता यांच्यासमोर मुख्यत: नागरी समस्या आणि विकास आराखडा ही दोन आव्हाने असणार आहेत. मुंबईकरांच्या नागरी समस्या सोडविण्यासाठी त्यांना काम करावे लागणार आहे. वाहतूक, रस्ते, पाणी, नालेसफाई अशा सर्वच कामांत त्यांची परीक्षा आहे. हे करताना महापालिकेचा कारभारही पारदर्शक ठेवण्यासाठी त्यांना सतर्क राहावे लागेल.
-देवेंद्र आंबेरकर, विरोधी पक्षनेता, मुंबई महापालिका
महापालिकेचे जुने आयुक्त निर्णय घेत नव्हते, नव्या आयुक्तांनी निर्णय घ्यावेत. सकारात्मक निर्णय घ्यावेत; मग ते विकास आराखड्याबाबत असोत वा नागरी समस्यांबाबत.- संदीप देशपांडे,
महापालिका गटनेता, मनसे

मुंबईचा विकास आराखडा
सीताराम कुंटेंना भोवला
च्३० एप्रिल २०१२ रोजी सीताराम कुंटे यांची पालिका आयुक्तपदी नियुक्ती झाली़ काँग्रेसच्या खास मर्जीतले म्हणून ओळखले जाणारे कुंटे यांनी पहिल्याच वर्षी ठेकेदारांची मक्तेदारी मोडून काढण्याचे आव्हान उचलले़
च्मात्र ई-निविदेतील शंभर कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराने पारदर्शक कारभाराच्या त्यांच्या दाव्याला सुरुंग लागला़ या मोहिमेत त्यांना सपशेल अपयश आले़ बॅनरमुक्त मुंबई, बेकायदा बांधकाम, फेरीवाला धोरण असे प्रश्न त्यांच्या कार्यकाळात अनुत्तरितच राहिले़
च्मात्र सन २०१४-२०३४ या २० वर्षांच्या विकास नियोजन आराखड्यातील त्रुटींमुळे कुंटे टीकेचे धनी बनले़ सर्वच स्तरातून या आराखड्यातील वादग्रस्त तरतुदींवर आक्षेप घेतला जात असताना कुंटे यांनी आराखड्याचे समर्थन करून राजकीय रोष ओढावून घेतला़ त्याचेच फलित म्हणून त्यांची बदली पर्यावरण या कमी दर्जाच्या मानल्या जाणाऱ्या खात्यात करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे़

कुंटे भूमिकेवर ठाम
सीताराम कुंटे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे अजय मेहता यांच्याकडे आज दुपारी पालिका मुख्यालयात सोपविली़ या वेळी पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे जाताना त्यांनी विकास आराखड्यातील तरतुदींचे पुन्हा एकदा समर्थन केले़ आपला कार्यकाळ पूर्ण झाला असून, विकास आराखड्यातील तरतुदींवरही आपण समाधानी असल्याचे त्यांनी म्हटले़ पाणीपुरवठा, कोस्टल रोड, रस्त्याचा मास्टर प्लॅन असे महत्त्वाचे प्रकल्प आपल्या कार्यकाळात मार्गी लागल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले़ मात्र चार महिन्यांमध्ये सुधारित विकास आराखडा तयार करणे आणि जकात कर रद्द झाल्यानंतर पालिकेचा आर्थिक डोलारा सावरण्याचे आव्हान नवनियुक्त आयुक्तांपुढे असल्याचा टोलाही त्यांनी जाता जाता लगावला़

झटपट निर्णय घेणारे मेहता
भारतीय प्रशासकीय सेवा १९८४ बॅचचे असलेले अजय मेहता यांचे नाव गेली तीन वर्षे चर्चेत होते़ परंतु त्यांच्या आधी सीताराम कुंटे यांची वर्णी लागली होती़ मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्याने मेहता यांच्या मार्गातील अडसर दूर झाले़ त्यात विकास आराखड्याचे निमित्त होऊन कुंटे यांची गच्छंती झाली आणि आयुक्तपदाची माळ भाजपाच्या मर्जीतले म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अजय मेहता यांच्या गळ्यात आज पडली़
मेहता यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या आयआयटीमधून बी़टेक़ (स्थापत्य अभियांत्रिकी), तर ग्रेट ब्रिटनमधून त्यांनी एम़बी़ए़ (वित्त) केले आहे़ तसेच मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षणही त्यांनी घेतले आहे़ तरीही गेली पाच वर्षे त्यांना कमी महत्त्वाचे खाते देऊन बाजूला सारण्यात आले होते़
पर्यावरण खात्याचे प्रधान सचिव म्हणून यापूर्वी ते कार्यरत होते़ परंतु त्यांचा हा वनवास अखेर राज्यातील सत्तांतरानंतर संपला़ बनारस हिंदू विद्यापीठाचे विद्यार्थी असलेले मेहता हे भाजपाच्या मर्जीतील अधिकारी मानले जातात़
विकास आराखड्यावर वातावरण तापले असल्याने कुंटे यांची गच्छंती अटळ होती़ त्यांच्या जागी मेहता यांना आणून भाजपाने दुहेरी हेतू साध्य केले़ यामध्ये आराखड्यावरील रोष कमी करणे आणि शिवसेनेवर वचक आणण्याचे मनसुबे असल्याचे सांगण्यात येते़

अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी, नाशिकचे पालिका आयुक्त, मुंबई महापालिका सहआयुक्त (सुधार) केंद्रीय फलोत्पादन विभागाचे संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीजनिर्मिती कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज सूत्रधारी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक, पुनर्रचित रत्नागिरी वायू व वीज मंडळावर नियुक्ती, राज्याच्या ऊर्जा खात्याचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष़ महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक हे पद त्यांनी सहा वर्षे भूषविले़
केंद्र सरकारने व्ही़ के़ शुंगलू यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या वितरण सेवांची सुधारणा व आर्थिक स्थिती या विषयावरील उच्चस्तरीय समितीमध्येही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती़ ५ जानेवारी २०१५ रोजी पर्यावरण खात्याचे प्रधान सचिव म्हणून त्यांनी आज सूत्रे हाती घेतली़

पर्यावरण ‘सफाई’ मेहतांच्या पथ्यावर!
पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून अजय मेहता यांना फारच अत्यल्प कारकिर्द लाभली. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून तुंबून राहिलेल्या सुमारे एक हजार फाइल त्यांनी हातावेगळ््या करून या विभागात साफसफाईची मोहीमच राबविली. त्यांचा कामाचा हा झपाटा पाहूनच बहुदा राज्य सरकारने त्यांच्याकडे मुंबई महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे सोपवल्याची चर्चा आहे. पर्यावरण विभागातील यापूर्वीच्या तीन सचिवांच्या काळात अनेक फायली मंजुरीकरिता पडून होत्या. त्यापैकी काही फायली या सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांना केवळ आपली क्षमता वाढवल्यामुळे प्रक्रिया केलेले सांडपाणी अतिरिक्त स्वरूपात सोडायचे असेल किंवा सध्याच्या उत्पादनांबरोबरच एखादे नवीन उत्पादन सुरू करायचे असेल तर त्याकरिता पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळण्यापुरता मर्यादित होते. अमेरिकेहून भारतात आलेल्या एका उद्योजकाची अशीच किरकोळ कामाची फाइल दोन ते अडीच वर्षे पडून होती. मेहता यांनी सुनावणी घेऊन ती मंजूर करताच, आपल्याला मंजुरी मिळाली यावर त्या उद्योजकाचा विश्वास बसला नाही. त्याच्या डोळ््यात अश्रू उभे राहिले. गेली अडीच वर्षे ही फाइल मंजूर व्हावी, याकरिता कित्येक चकरा मारल्या.

उद्योगाकरिता असेच वातावरण असेल तर गाशा गुंडाळून परत अमेरिकेला जाण्याचा विचार करीत होतो. तुम्ही एका मिनिटात फाइल मंजूर केली, यावर विश्वास बसला नाही, असे हा उद्योजक मेहता यांना बोलल्याचे समजते.

पर्यावरण हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून, या क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्था व कार्यकर्ते आपल्याला लक्ष्य करतील म्हणून अत्यंत सावधानता बाळगण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु त्याकरिता लोकांची कामे रखडवून ठेवण्याची गरज नाही, अशी भूमिका मेहता यांनी घेतल्याचे समजते. सरकारला मेहता यांची हीच भूमिका पसंत पडल्याने असेल त्यांच्यावर मुंबई महापालिका आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, प्रस्तावित विकास आराखड्याचा तिढा सोडवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.

शहराच्या नियोजनाची जबाबदारी अजय मेहता यांच्यावर आहेच़ त्याशिवाय पुढच्या वर्षीपासून वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यानंतर पालिकेचा आर्थिक डोलारा सावरण्याची कसरत त्यांना करावी लागणार आहे़ जकात उत्पन्नातून पालिकेला दरवर्षी सुमारे सात ते आठ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळत असते़ हा कर रद्द झाल्यास त्याचा मोठा फटका नागरी व पायाभूत प्रकल्पांना बसणार आहे़..