मुंबई : दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना रेशनिंग दुकानातून माफक दरात अन्नधान्य उपलब्ध होते. परंतु, याचा लाभ घेण्यासाठी जुनेच निकष लागू असल्यामुळे लाभार्थींमध्ये नाराजी आहे. वार्षिक ५९ हजार अर्थात महिन्याला ज्याचे उत्पन्न पाच हजारांपेक्षा कमी असेल, त्यांनाच याचा लाभ घेता येणार आहे. परंतु, आज कोणाचेही इतके कमी उत्पन्न राहिलेले नाही.
दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना उत्पन्नाच्या जुन्याच निकषान्वये शिधावाटपाचा लाभ दिला जात आहे. त्यामुळे हा दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांवर अन्याय असून, स्वस्त धान्याचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी ‘मूव्हमेंट फॉर पीस ॲण्ड जस्टीस’ने केली आहे.
रेशन कार्डद्वारे स्वस्त धान्याचा लाभ घेण्यासाठी १३ वर्षांपूर्वीची उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट लागू आहे. त्यानुसार वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ५९ हजार असलेल्यांनाच स्वस्त रेशन उपलब्ध होत आहे. परंतु गेल्या १३ वर्षांमध्ये महागाई भरमसाट वाढली आहे. तसेच कोणाचेही वार्षिक उत्पन्न आता ५९ हजारांच्या घरात राहिले नाही. मात्र, तरीही ते दारिद्र्यरेषेखालील आहेत, अशांना स्वस्त धान्याचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी जनआंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
मूव्हमेंट फॉर पीस ॲण्ड जस्टीसचे राज्य सेक्रेटरी व फूड कमिटी प्रमुख रमेश कदम यांच्या नेतृत्वाखाली प्रेस क्लब येथे जागतिक ग्राहक दिनाचे औचित्य साधून एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. ग्राहक पंचायतचे प्रसिद्धी प्रमुख राजेंद्र किसन बंडगर, जस्टीसचे अध्यक्ष मोहम्मद सिराज यांनी मार्गदर्शन केले.
पाच हजारांपेक्षा कमी उत्पन्नात जगणे अशक्य मुंबईसारख्या महानगरात महिना ५ हजारपेक्षा कमी उत्पन्नात सन्मानपूर्वक जगणे शक्य नाही. एवढे कमी वेतन देणे किमान वेतन कायद्याचे उल्लंघन आहे. अशात केंद्र शासनाच्या अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात ७ कोटी कार्डधारकांना सवलतीच्या दरात व वर्षभर मोफत रेशन दिले जाणार आहे. यासाठी १९९९ च्या तिहेरी कार्ड योजनेतील पिवळ्या म्हणजे दारिद्र्यरेषेखालील रेशन कार्डावर अंत्योदय लाभाचा शिक्का मारला जात आहे.
२०१४ मध्ये ठरविली मर्यादा
अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र होण्यासाठी ग्रामीण भागात वार्षिक ४४ हजार उत्पन्न मर्यादा आहे. शहरी भागात ५९ हजार वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आहे. ही मर्यादा २०१४ मध्ये ठरविण्यात आली आहे. यामुळे २०१४ ते अद्याप महाराष्ट्रात ७ कोटी लाभार्थी संख्या हा इष्टांक पूर्ण झालेला नाही. मासिक ५ हजार उत्पन्न असल्यास मोफत स्वस्त रेशनच्या लाभापासून वंचित केले जाते, असे कदम यांचे म्हणणे आहे.