अधिवेशनात मिळणार जुन्या पेन्शनची खूशखबर! राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार नवीन योजना आणणार

राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची जुनी पेन्शन योजना विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर होऊ शकते.

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची जुनी पेन्शन योजना विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर होऊ शकते. सेवानिवृत्तांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिळेल, अशा पद्धतीने पेन्शन लागू करण्याचे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते.

 सेवानिवृत्तीच्या दिवशी असलेल्या मूळ वेतनाच्या ५०% रक्कम आणि महागाई भत्ता याची एकत्रित रक्कम ही जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शन म्हणून दिली जात असे. नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून (मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या) १४% आणि कर्मचाऱ्याचे १०% योगदान मिळून जी रक्कम येते ती बाजारात गुंतवून त्याच्या परताव्यातून पेन्शन दिली जाते. जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शनच्या रकमेतील जो फरक आहे तो कर्मचाऱ्यांना तिसऱ्या पेन्शन योजनेत भरून दिला जावा, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

 कर्मचाऱ्यांचे १०% अंशदान कापू नका, समजा कापणारच असाल तर निवृत्तीच्या वेळी ६०% रक्कम परत करा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

समितीच्या शिफारशी

माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकारने एक समिती नेमली होती. या समितीच्या मुख्य शिफारशी अशा होत्या -

सर्व कर्मचारी-शिक्षकांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी देय वेतनाच्या ५०% निवृत्तीवेतन महागाई भत्त्यासह द्यावे.

सरकारकडून १४ टक्के व कर्मचाऱ्याकडून १० टक्क्यांचे अंशदान कायम ठेवून कर्मचाऱ्याच्या १० टक्केच्या संचित रकमेचा परतावा एनपीएसप्रमाणे लागू करावा.

स्वेच्छाधिकार देऊन जीपीएफ सुविधा सुरू करावी. परतफेडीच्या तत्त्वावर अंशदानाच्या संचित रकमेतून काही रक्कम देय करण्याबाबत विचार करावा.

सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अंतिम वेतनाच्या ६० टक्के वा कमीत कमी १० हजार कुटुंब निवृत्तिवेतन द्यावे.

मुख्य सचिवांसोबत बैठक

फेब्रवारीत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुन्या पेन्शन योजनेबाबत घोषणा केली जाईल, असे आश्वासन  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्यासोबत ६ फेब्रुवारी रोजी संघटना प्रतिनिधींसह प्राथमिक चर्चा झाली.

यावेळी संघटना प्रतिनिधींना समितीच्या अहवालातील ठळक शिफारशी अवगत करण्यात आल्या. त्यानंतर शुक्रवारी अंतिम चर्चा झाली.

या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी पाच महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली.