लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी अनिश्चित काळ संपावर गेलेले वैद्यकीय, स्वच्छता कर्मचारी आणि शिक्षक यांना संप मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका मुख्य प्रभारी न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे दाखल केली. खंडपीठाने या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली.
जुन्या पेन्शनसाठी पुकारण्यात आलेला हा संप तत्काळ मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच संपकऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच संपकरी संघटना, कर्मचारी आणि संपामुळे बाधित झालेल्या रुग्णांची यादी सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी सदावर्ते यांनी न्यायालयात केली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याला शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के मासिक वेतन मिळते. त्यात कर्मचाऱ्याच्या योगदानाची आवश्यकता नव्हती. ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकारचे लाखो कर्मचारी अनिश्चित काळासाठी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे विविध सेवांवर परिणाम झाला आहे.
विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री व जयंत पाटील अर्थमंत्री असताना ३१ ऑक्टोबर २००५ मध्येच जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. हा संप बेकायदेशीर असून, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल अधिनियम, २०२३च्या विरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"