जुन्या प्रकल्पांना निधी मिळणार

यंदाचा १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा पूर्णत: वेगळा असेल. यंदाच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्प समाविष्ट करण्यात आला आहे.

सुशांत मोरे, मुंबई
यंदाचा १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा पूर्णत: वेगळा असेल. यंदाच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्प समाविष्ट करण्यात आला आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे नेहमीच मुंबईकरांचे लक्ष लागून राहाते. या वेळीही अर्थसंकल्पातून नवीन काही मिळेल का, की जुन्या घोषणांची अंमलबजावणीसाठी ठोस पाऊल उचलण्यात येतील का, अशी आशा लागून राहिली आहे. यंदा वसई-विरार-पनवेल नवीन रेल्वे मार्ग, सीएसटी-पनवेल एलिव्हेटेड कॉरीडोरची पुन्हा माहिती देतानाच, एसी लोकल चालवण्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची शक्यता आहे, तर काही प्रकल्पांसाठी पुन्हा एकदा निधीही दिलाी जाईल.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात २४ तारखेला रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना मुंबईतील तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची माहिती देतानाच, एमयूटीपी-३ ला तत्वत: मंजुरी आणि सीएसटी-पनवेल एलिव्हेटेड फास्ट कॉरीडोर आणि चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड कॉरीडोरसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्या आधीच्या दोन ते तीन रेल्वे अर्थसंकल्पातही माहिती दिल्यानंतरही गेल्या वर्षी प्रकल्पांची सद्यस्थितीच सांगितली, पण या प्रकल्पांव्यतिरिक्त एमयूटीपी-२ मधील रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी ७२२ कोटी मंजूर केले. मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील प्लॅटफॉर्मची उंची हा कळीचा मुद्दा असून, त्यामुळे प्रवाशांना ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्मच्या गॅपमुळे अपघातांना सामोरे जावे लागते. हे पाहता, रेल्वेकडून प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्यात येत आहे. प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्यासाठीही मार्च २0१७ पर्यंतची मुदत देण्यात येत असल्याची माहिती रेल्वे अर्थसंकल्पातून देण्यात आली. त्याशिवाय महत्त्वाचे प्रकल्प आणि सोईसुविधांसाठी २७५ कोटींपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला होता.


एमयूटीपी-३ चा
मार्ग मोकळा
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी उपनगरीय लोकल प्रवाशांसाठी असलेल्या ११ हजार कोटींच्या एमयूटीपी-३ ला तत्वत: मंजुरी दिली. या प्रकल्पाला नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडूनही मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पात पनवेल-कर्जत मार्गाचे दुहेरीकरण, विरार-डहाणू रोड मार्गावर चौथा मार्ग, ऐरोली-कळवा लिंक रोड, १२ डब्यांच्या ४७ नवीन लोकल, रेल्वे रूळ ओलांडण्यासाठी योजना इत्यादींचा समावेश आहे.

गेल्या वर्षीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचा आढावा
कल्याण-कसारा तिसऱ्या मार्गासाठी
१६० कोटी
कल्याण ते कसारा दरम्यान सध्या दुहेरी मार्ग असल्याने मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांना याच मार्गांचा वापर करावा लागतो. हे पाहता, रेल्वे मंत्रालयाने कल्याण ते कसारा तिसरा मार्ग या आधीच बनविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला २०१५ मध्ये अर्थसंकल्पात काही कामांसाठी किरकोळ निधी मंजूर झाल्यानंतर, २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात तब्बल १६० कोटींचा निधी मंजूर केला.
हा मार्ग २०१९ सालापर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या मार्गासाठी एकूण खर्च ७९२ कोटी रुपये एवढा आहे. हा मार्ग बनविताना नवे ८ मोठे पूल आणि तब्बल २०० छोटे पूल बनविले जातील. आठ मोठ्या पुलांच्या कामांसाठी २०१५ मध्ये ३४ कोटी रुपये मिळाले होते. या आठही पुलांचे काम सुरू आहे.


एमआरव्हीसीच्या (मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन) मुंबई उपनगरीय लोकल मार्गावर सुरू असलेल्या आणि रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी, ७१० कोटी रुपये निधी रेल्वे अर्थसंकल्पात मंजूर झाले. यात हार्बरवरील सीएसटी ते पनवेल, अंधेरी मार्गावरील बारा डब्यांच्या लोकलसाठीच्या निधीचाही समावेश होता. एमआरव्हीसीच्या एमयूटीपी-२ मधील प्रकल्पांना २००८-०९ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती.
या प्रकल्पात सीएसटी ते कुर्ला पाचवा-सहावा मार्ग, ठाणे ते दिवा-पाचवा सहावा मार्ग आणि हार्बरचा गोरेगावपर्यंत विस्तार या प्रमुख प्रकल्पांसह अन्य काही कामांचा समावेश आहे. पाच वर्षांमध्ये प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असतानाही, ते निधीच्या कमतरतेमुळे आणि तांत्रिक कारणांमुळे पूर्ण होऊ शकले नाहीत.
२०१५मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्पात ५११ कोटी निधी एमयूटीपी-२ च्या प्रकल्पांसाठी मिळाला होता.२०१६-१७ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात ६३१ कोटी एमयूटीपी-२ मधील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी मिळतानाच, सीएसटी ते पनवेल, अंधेरी मार्गावर बारा डबा लोकलसाठी आणखी ८० कोटी असे ७११ कोटी मंजूर झाले होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, एमयूटीपी-२ मधील प्रकल्प अजूनही मार्गी लागलेले नाहीत.

पंधरा डब्यांच्या प्लॅटफॉर्म छतांसाठी दोन कोटी
मध्य रेल्वेवरील पंधरा डब्यांच्या प्लॅटफॉर्म छतांसाठी दोन कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. सीएसटी, भायखळा, कुर्ला, घाटकोपर, भांडुप, मुलुंड आणि डोंबिवली स्थानकांत जलद पंधरा डबा लोकलला थांबा मिळतो. यात प्लॅटफॉर्मवरील छतांच्या कामांसाठी हा निधी होता

सरकते जिने, लिफ्टसाठी तीन कोटी ६0 लाख
मध्य रेल्वेने आणखी काही स्थानकांवर सरकते जिने आणि लिफ्ट बसविण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी जवळपास तीन कोटी ६० लाख रुपये रेल्वे अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार, मध्य रेल्वेवर सरकते जिने व लिफ्ट बसवण्यात येत आहेत.

आणखी काय मिळाले
बेलापूर-पनवेल पूर्व पश्चिम कॉरीडोर दुहेरीकरणास ५ कोटी
ठाणे-तुर्भे-नेरुळ-वाशी या नवी मुंबईतील कॉरीडोरसाठी १० कोटी
बेलापूर-सीवूड-उरण विद्युतीकृत दुहेरीकरणास
४० कोटी

चर्चगेट ते विरार दरम्यान एकूण ९७ प्लॅटफॉर्मसाठी निधी
१२ मीटर रुंदीच्या बोरीवली स्थानकात पादचारी पूल
मुंबई ते सुरत दरम्यानच्या स्थानकांवर ३० पेक्षा जास्त सरकते जिने
एलफिन्स्टन स्थानकात पादचारी पूल आणि १ व २ नंबर प्लॅटफॉर्मचा विस्तार
खार रोड स्थानकात उत्तर दिशेला पादचारी पूल
विरार स्थानकात आठ नंबर प्लॅटफॉर्मवर पादचारी पूल
३२ स्थानकांवर इंटिग्रेटेड सिक्युरिटी सीस्टिम


मध्य रेल्वेवरील काही कामांसाठी मिळालेला निधी
च्दिघी पोर्ट-रोहा नवीन मार्गासाठी १ कोटी
च्पनवेल-पेण मार्गासाठी ५ कोटी
च्पेण-रोहा मार्गासाठी १0 कोटी
च्सीएसटी मेन लाइनवरील यार्डच्या कामासाठी १५ लाख
च्सीएसटी-कुर्ला-ठाणे-कल्याण ट्रेनची प्रदर्शित होणारी नवी यंत्रणेसाठी १ कोटी
च्कसारा लाइनचा विस्तारासाठी १२ कोटी
च्कर्जत लाइनचा विस्तार, कर्जत-पनवेल यार्ड जोडण्यासाठी अतिरिक्त लाइन आणि कर्जत-पळसदरी दरम्यान चौथ्या मार्गासाठी १५ कोटी
च्वसई रोड-दिवा-पनवेल आॅटोमॅटिक सिग्नलसाठी १२ कोटी
च्एलटीटीमध्ये प्रवासी डब्यांच्या कामांसाठी १ कोटी
च्पनवेल-कळंबोली कोचिंग टर्मिनससाठी ५ कोटी
च्म. रे.वरील अनारक्षित तिकीट यंत्रणेच्या विस्तारासाठी १0 लाख
च्म.रे.वर एटीव्हीएमसाठी ४ कोटी
च्मुंबई आणि चेन्नईत उपनगरीय मार्गावर मोबाइलमार्फत अनारक्षित तिकीटसेवेसाठी ५0 लाख
च्ठाकुर्ली रोड ओव्हर ब्रीजसाठी २ कोटी ९५ लाख
च्दिवा-वसई,पनवेल रोड ओव्हर ब्रीजसाठी ८ कोटी
च्ठाणे-कल्याण रोड ओव्हर ब्रीजसाठी १ कोटी ५ लाख
च्कुर्ला ते ट्रॉम्बे मार्गाचे नूतनीकरणासाठी १ कोटी
च्१५ स्थानकांवर सरकते जिन्यांसाठी २ कोटी ३१ लाख
च्१८ लिफ्टसाठी १ कोटी २९ लाख
च्डिजिटल एक्सेल काउंटर, कुर्ला आणि कर्जत आरआरआय, कल्याण सिग्नल गिअरसाठी ७ कोटी
च्सीएसटी-पनवेल हार्बर लाइन बारा डब्यांसाठी ८0 कोटी
च्सीएसटी स्थानकातील २४ डब्यांसाठी १0 ते १३ नंबर प्लॅटफॉर्मचा विस्तारास २५ लाख


कार्यालयीन वेळा बदला
गर्दीतला प्रवास सुकर करतानाच विविध अपघातांना आळा घालण्यासाठी पश्चिम आणि मध्य रेल्वेकडून अपघात आढावा समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीकडून अहवाल बनवितानाच पश्चिम रेल्वेच्या समितीने कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळा बदलण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली होती. त्यानंतर, खुद्द रेल्वेमंत्र्यांनीही कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळा बदलण्यासाठी राज्य सरकारने विचार करावा, अशी विनंती अर्थसंकल्पातून केली होती.

प्लॅटफॉर्मची उंची वाढविण्यासाठी मुदत
उपनगरीय मार्गावरील स्थानकांवर लोकल आणि प्लॅटफॉर्मच्यामध्ये असणाऱ्या जागेत पडून होणाऱ्या अपघातात अनेक प्रवाशांना जीव गमवावा लागतो. हे पाहाता, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या स्थानकांवरील प्लॅटफॉर्मची उंची वाढविण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, प्लॅटफॉर्मची उंची वाढविण्यासाठी आतापर्यंत तीनदा मुदत मिळाल्यानंतर, मार्च २०१७ ही चौथी मुदत देण्यात आली आहे. त्याची माहिती अर्थसंकल्पात देण्यात आली. पश्चिम रेल्वेवर १४५ प्लॅटफॉर्म तर मध्य रेल्वेवरील २७३ प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

परेला सोईसुविधांसाठी २३ कोटी
पश्चिम रेल्वेवरील चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्प मार्गी लावताना उपनगरीय मार्गावरील स्थानकांच्या सोईसुविधांसाठीही २३ कोटींपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला होता. यात पादचारी पूल, सरकते जिने, प्लॅटफॉर्मची उंचीसाठी निधी मिळाला. पश्चिम रेल्वेवरील अंधेरी आणि बोरीवली स्टेशन इमारतीची पुनर्बांधणी करतानाच, लोअर परेल, एलफिन्स्टन, गोरेगाव, वांद्रे, वसई रोड, नालासोपारा आणि विरार स्थानकात नवीन पादचारी पूल बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.

मुंबईतील एलिव्हेटेड प्रकल्प लवकरच मार्गी लावा आणि लोकल गाड्या वेळेवर धावतील, असे नियोजन करा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. पश्चिम रेल्वेच्या ताफ्यात नवीन लोकल आणल्या जात असतानाच, मध्य रेल्वेकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेलाही नवीन लोकल मिळाव्यात, महिला प्रवाशांसाठी लोकल डब्यात स्वच्छतागृह असावे, अशी मागणी केली असून, त्यामुळे पावसाळ्यात होणारे महिला प्रवाशांचे हाल थांबतील. त्याचप्रमाणे, मुंबई सेंट्रल, ग्रॅन्ट रोड, चर्नी रोड, सँडहर्स्ट रोड यासह काही स्थानकांची नावे बदलण्यात यावीत, तसेच कोकणवासीयांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे, कोकण रेल्वे हार्बरमार्गे म्हणजेच वाशीमार्गे चालवण्यात यावी, ही मागणीही केली आहे.
- अरविंद सावंत, खासदार-शिवसेना

मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीकडून लोकल व प्लॅटफॉर्ममधील गॅप कमी करणे, सिग्नल यंत्रणा सुधारणे, एलिव्हेटेड कॉरीडोर प्रकल्प मार्गी लावणे, नवीन लोकल आणणे इत्यादी सूचना करण्यात आल्या. मात्र, कोणत्याच सूचनांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्यासाठी निधीच मिळत नसल्याने, हे काम धिम्या गतीने सुरू आहे, तसेच ट्रॉम्बे-नाहूर-कुर्ला लोकलचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. एसी लोकलही त्वरित सेवेत आणावी आणि स्थानकांचा विकास करताना दादर स्थानकाला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, यंदा केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्प समाविष्ट करण्यात आला आहे, त्यामुळे रेल्वेचा तोटा भरून निघत असेल, तर या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र, यातून हे उद्दिष्ट साध्य होणारे नसेल, तर त्याचा आम्ही निषेध करू.
- राहुल शेवाळे, खासदार-शिवसेना