महारेराच्या धर्तीवर दिल्ली रेरानेही विकासकांना प्रकल्पनिहाय 'ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा' सुरू करण्याचे दिले निर्देश

महारेराच्या इतरही पथदर्शी निर्णयांप्रमाणे याही निर्णयाचे देशातील इतर रेरांकडून अनुकरण

मुंबई : दिल्ली रेराने महारेराच्या धर्तीवर त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व विकासकांना प्रकल्पनिहाय ग्राहक तक्रार निवारण अधिकारी नेमून त्यांचे नाव, संपर्कक्रमांक प्रकल्पस्थळी आणि प्रकल्पांच्या संकेतस्थळावर ठळकपणे दर्शविण्याची निर्देश नुकतेच दिलेले आहेत. महारेराच्या इतर अनेक पथदर्शी निर्णयांप्रमाणे याही ग्राहकाभिमुख निर्णयाचे इतर राज्यांतील रेरांकडून अनुकरण होत आहे. इतरही काही राज्ये या निर्णयाबाबतचा संपूर्ण तपशील महारेराकडून मिळविण्याच्या,  समजून घेण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. 

घर खरेदी सुरक्षित आणि संरक्षित होऊन ग्राहकाला व्यवस्थितपणे आणि विश्वासार्ह निर्णय घेता यावा यासाठी महारेरा सातत्याने प्रयत्नशील आहे. ग्राहकाला सक्षम करण्याच्या हेतुने महारेराने अनेक पथदर्शी  निर्णय घेतलेले आहेत. यातील काही निर्णयांची देशातील इतर रेरांनीही अंमलबजावणी सुरू केलेली असून काही निर्णयांचा या रेरांकडून अभ्यास सुरू आहे. अशा पध्दतीची देवाणघेवाण ही या क्षेत्रातील सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. 

या अनुषंगाने महारेराने घेतलेल्या या क्षेत्रातील बहुचर्चित निर्णयांचा संक्षिप्त तपशील असा...

- प्रकल्पाचा समग्र तपशील असलेले क्यूआर कोड प्रकल्प स्थळी आणि सर्व प्रकारच्या जाहिरातींमध्ये वापरणे बंधनकारक

- प्रमाणीकृत ( standardized) घर खरेदीकरार( Agreement for Sale) करणे  आणि घर नोंदणीपत्र ( ( Allotment letter) देणे बंधनकारक

- महारेराकडे प्रकल्प नोंदणी करताना प्रकल्पाशी संबंधित सर्व संचालक, भागीदार या सर्वांचे DIN क्रमांक देणे आणि देशातील कुठल्याही रेराकडे नोंदणीकृत प्रकल्पांची सर्व माहिती विहित प्रपत्रात देणे बंधनकारक

- सर्व नव्या जुन्या प्रकल्पांचे सूक्ष्म संनियंत्रण ( Close Monitoring)  करणारी अनुपालन यंत्रणा ( Compliance Cell) कार्यान्वित. प्रकल्पांची स्थिती गती वेळोवेळी ग्राहकांना घरबसल्या कळणे आवश्यक. त्यासाठी विकासकांकडून विविध प्रपत्रांत तिमाही , वार्षिक अनुपालन अहवाल मिळवणे, न देणाऱ्यांवर कारवाईसाठी आधी  अन्वेषकांची नियुक्ती आणि आता या क्षेत्रातील पूरक माहिती उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेची नियुक्ती

- नुकसान भरपाईपोटी महारेराने जारी केलेल्या वारंटसच्या वसुलीसाठी समर्पित ( Dedicated)अधिकाऱ्याची नियुक्ती;  रेरा क्रमांक न छापणाऱ्या विकासकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई ; विकासकांचे प्रस्तावित मानांकन , घर खरेदीकरार आणि विकासक दोघांसाठीही समुपदेशन व्यवस्था इत्यादी  अनेक महत्त्वाचे पथदर्शी निर्णय महारेराने घेतलेले आहेत.