- मनोहर कुंभेजकरमुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०१५ साली "सबको हक का पक्का घर योजने खाली" एसआरए कायदा नियमात बदल करून २०११ पर्यंतच्या लोकांना सशुल्क घर देण्याची योजना आणली. सन २०१८ साली कायद्यात बद्दल करून देशाचे माजी राष्टपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यास मान्यता दिली होती. आज चार वर्ष लोटले असले तरी सदर कायदा नियमावली अमलात आलेले नाही. त्यामुळे खाजगी झोपडपट्टीतील हजारो झोपडीधारक बेघर झाले आहेत.
सन १९९५ साली राज्यात पहिलांदा युतीचे सरकार सत्तेवर आले असताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ४० लाख लोकांना घर देण्याची घोषणा केली होती. त्याला आता २७ वर्ष पूर्ण होत आहेत. योगायोग म्हणजे दि,२३ जानेवारी रोजी शिवसेनाप्रमुखांची जयंती आहे. तसेच दि,२६ जानेवारीला देशाच्या अमृत महोत्सव वर्षा नंतर पहिला प्रजासत्ताक साजरा करणार आहेत. शिवसेनाप्रमुखांच्या जयंती निमित्त प्रलंबित खाजगी जमिनीवरील पहिला माळा पात्रता दिनांक निश्चित करून पहिल्या माळ्यावरील झोपडीधारकांला घर देण्याची घोषणा करावी अशी विनंती खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना केली आहे.
आपण गेली अनेक वर्षे झोडपट्टीवासीयांना घरे मिळण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. झोपडपट्टी व चाळीत पहिल्या मजल्यावर तसेच पोटमळ्यांमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांना घरे देण्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण(एसआरए) सकारात्मक आहे. एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी दि,२३ डिसेंबरच्या आपल्या पत्रान्वये खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या दि,२२ सप्टेंबर २०१९, दि,११ जुलै २०२० व दि,१२ जुलै २०२० च्या निवेदनांचा उल्लेख करून पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडी धारकांच्या पात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना तसे पत्र दिले आहे. आपल्या सदर पत्रासोबत आपण त्यांचे सदर पत्र जोडले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.