जागतिक मच्छिमार दिनी केंद्र व राज्य सरकार विरोधात मंत्रालयावर आक्रोश मोर्चा!

पालघर जिल्ह्यात वाढवण येथे  केंद्र सरकार व राज्य सरकार जेएनपीटी द्वारे महाकाय प्रस्तावित वाढवण बंदर उभारत आहे.

मुंबई - एकच जिद्द वाढवण बंदर रद्द... वाढवण बंदरातून जेएनपीटी चले जाव... असा नारा देत व इतर मागण्यांसाठी जागतिक मच्छिमार दिनी (दि.२१) केंद्र व राज्य सरकार विरोधात मंत्रालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. जागतिक मच्छिमार दिनी  सकाळी १० वाजता गिरगांव चौपाटी (तारापोरवाला मत्स्यालय) ते आझाद मैदान मोर्चा असा विराट आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. नंतर आझाद मैदानवर सभेत रूपांतर होईल अशी माहिती महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे (एमएमकेएस ) अध्यक्ष लिओ कोलासो व सरचिटणीस किरण कोळी यांनी 'लोकमत'ला दिली

या आक्रोश मोर्च्यात वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती, नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम (एनएफएफ), महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती (एमएमकेएस), ठाणे जिल्हा मच्छिमार मध्य.सहकारी संघ लि, ठाणे जिल्हा मच्छिमार समाज संघ, पालघर कष्टकरी संघटना, आदिवासी एकता परिषद या संघटनांच्या नेतृत्व खाली जागतिक मच्छिमार दिनी (सोमवार, दि.२१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, सकाळी ११ वाजता) वाढवण बंदरा विरोधात आक्रोश मोर्चा मंत्रालयावर (आझाद मैदान) आयोजित केली आहे, अशी माहिती लिओ कोलासो आणि किरण कोळी यांनी दिली. यावेळी राज्यातील विविध सागरी किनारपट्टीवरील मच्छिमार व कोळी महिला मोठ्या संख्येने या आक्रोश मोर्चात सहभागी होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पालघर जिल्ह्यात वाढवण येथे  केंद्र सरकार व राज्य सरकार जेएनपीटी द्वारे महाकाय प्रस्तावित वाढवण बंदर उभारत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागत १०,०००/- च्या वर  मासेमारी नौका नोंदणीकृत आहेत. सन २०२२-२३ करिता ७१३१ नौकांची संख्या आहे. ही संख्या कमी असल्याचे कारण १२० हॉर्सपावर व त्यावरील हॉर्सपावर असलेल्या ३,०००/- पेक्षा जास्त मासेमारी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर न केल्यामुळे संख्या कमी दिसत आहे. यांच्यातील पालघर, ठाणे, मुंबई येथील हंगामानुसार  ६५००/७५०० मासेमारी नौका सदर समुद्र क्षेत्रात मासेमारी करतात. 

सदर सागरी क्षेत्र प्रजनन, मत्स्य संवर्धन, जैविक विविधता करिता तसेच मासेमारी साठी गोल्डन बेल्ट परिसर आहे. हेच क्षेत्र हिरावून पाच लाखांहून अधिक मच्छिमार व त्यावर अवलंबून असलेल्या नागरिकांचा उदरनिर्वाह हिरावून मच्छिमारांना तसेच शेतकरी, आदिवासी, डायमेकर्स इत्यादी पारंपारिक व्यवसायीकांना देशोधडीला लावणाऱ्या प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्प आहे, अशी माहिती कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल व उज्वला पाटील यांनी दिली.

या बंदरास शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९८ मध्येच विरोध केला होता व त्यानंतर बंदर उभारणीचा प्रस्ताव बंद ठेवण्यात आला होता. तथापि आता गेल्या काही महिन्यापासून सरकार हा प्रस्ताव पुढे नेत आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील सर्व मूळ गांवे ही विस्थापित होणार आहेत. शेती व बागायती नष्ट होणार आहे, तसेच महाकाय बंदरामुळे समुद्रात २०० कि.मी. मासेमारी क्षेत्र उद्ध्वस्त होणार आहे. लाखो नागरिकांना संकल्पित बंदराची झळ पोहचून स्थानिक युवक नव्या पिढीस यांचे दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत, अशी भीती परशुराम मेहेर यांनी व्यक्त केली.