आठ महिन्यांत सव्वा लाख महिलांची आरसीएच नोंदणी, गर्भवती महिलांना जनआरोग्य योजनेसह मातृवंदना योजनेचा लाभ 

दारिद्र्यरेषेखालील आणि कित्येकदा दारिद्र्यरेषेवरील गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते.

मुंबई : गरीब, दारिद्र्यरेषेखाली किंवा अन्य कोणत्याही गर्भवती महिलेला शासकीय योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर आरसीएच नोंदणी करावी लागते. अशा नोंदणी केलेल्या मुंबईतील सुमारे सव्वा लाख महिलांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे. 

दारिद्र्यरेषेखालील आणि कित्येकदा दारिद्र्यरेषेवरील गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. त्याचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन माता आणि बालमृत्यू दरात वाढ झाली आहे.  ते नियंत्रित करण्यासाठी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. 

औषधोपचार, सकस आहारासाठी मदत -
दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत १ एप्रिल २०२४ ते २२ डिसेंबर २०२४ पर्यंत १ लाख १५ हजार महिलांनी आरसीएच पोर्टलवर नोंदणी केली आहे.  जी रुग्णालये या योजनेअंतर्गत समाविष्ट आहेत, अशा रुग्णालयांमधून महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनेमुळे गर्भवती महिलांना औषधोपचार आणि सकस आहारासाठी मदत होत असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.

नोंदणी आवश्यक 
यासाठी लाभार्थ्यांनी आरसीएच पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अंगणवाडी सेविका अथवा आरोग्य सेविका यांच्यामार्फत हे अर्ज भरता येतील. आरोग्य सेविकांनी लाभार्थी पात्रतेची खातरजमा झाल्यानंतर ऑनलाईन सत्यापित करण्यासाठी मंजूर अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जातो.

योजनेतील काय लाभ आहेत?
- योजनेत पात्र लाभार्थी महिलेला पहिल्या अपत्यासाठी ५००० रुपयांची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये, तर दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यात ६ हजार रुपये देण्यात येतात. 
-     माता आणि बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्याकरिता, तसेच जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकाचे आरोग्य सुधारावे आणि माता मृत्यू बालमृत्यू दरात घट व्हावी, असे योजनेची उद्दिष्टे आहेत. 
-     ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रति वर्ष रुपये ८ लाखांपेक्षा कमी आहे आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांना, तसेच ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असणाऱ्या दिव्यांग महिलांना, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला, ई श्रम कार्डधारक महिलांना, मनरेगा जॉब कार्डधारक महिलांना, तसेच गर्भवती, आशा कार्यकर्त्यांसाठी ही योजना लागू आहे.