यवतमाळ : उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शुल्क सरकार शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून अदा करते. परंतु, गेल्या दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती अदा करण्याच्या प्रक्रियेबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याने तब्बल १,५७८ कोटी रुपयांचा निधी न्यायालयाच्या ट्रेझरीत अडकून पडलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास १५ हजार महाविद्यालयांचा दैनंदिन कारभार चालविणे संस्था चालकांना कठीण झाले आहे.
या शिष्यवृत्तीमध्ये राज्य सरकारकडून ४०, तर केंद्राकडून ६० टक्के निधी दिला जातो. २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रापर्यंत ही संपूर्ण रक्कम महाविद्यालयांना दिली जात होती. परंतु दोन वर्षांपूर्वी केंद्राने या पद्धतीमध्ये बदल केला. केंद्र सरकारची ६० टक्के रक्कम ही थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जाते. याचा अनेक विद्यार्थ्यांनी गैरफायदा घेतला. बहुतांश विद्यार्थी ही रक्कम महाविद्यालयांना देत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे अडवून ठेवण्याची भूमिकाही महाविद्यालयांनी घेतली आहे.
काय आहे पार्श्वभूमी? n शिष्यवृत्तीचा हा खेळखंडोबा संपविण्यासाठी महाराष्ट्रातील ९६ संस्था चालकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. n हे प्रकरण न्यायालयात सुरू असताना २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या वर्षातील शिष्यवृत्तीची देयके प्रलंबित राहिली. निकाल लागेपर्यंत हा निधी न्यायालयाच्या ट्रेझरीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते, असा १,५७८ कोटी रुपयांचा निधी आता ट्रेझरीत जमा आहे.
खंडपीठाचे निर्देश n उच्च न्यायालयाने संस्था चालकांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत तेथेच आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. n या प्रकरणात १५ सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. यात केंद्र सरकारनेही राज्य सरकारप्रमाणे शिष्यवृत्ती अदा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. परंतु, महाडीबीटीवरील महाविद्यालये, विद्यार्थी यांचा डाटा केंद्राला उपलब्ध करून घ्यावा लागणार आहे. पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला होणार आहे.
६०%निधीचा दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून विलंब