मुंबई : प्रत्येक विभागात स्वच्छता होण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने अभिनव उपक्रम आणला आहे. त्यानुसार आपला विभाग स्वच्छ ठेवणाऱ्या नगरसेवकाला ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२०’ अंतर्गत एक कोटी रुपये तर वैशिष्ट्यपूर्ण कामे करणाºया पाच नगरसेवकांना १० लाख ते ५० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. हा विशेष निधी नगरसेवकांना त्यांच्या विभागातील विकासकामांसाठी वापरता येणार आहे. प्रत्येक परिमंडळात सहा याप्रमाणे असे एकूण ४२ पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी दिली. नगरसेवकांबरोबरच विभागस्तरीय कार्यवाहीत वैशिष्ट्यपूर्ण सहभाग नोंदविणाºया सहा स्वयंसेवी संस्थांना पाच लाख ते ५० लाखांची रक्कम त्याच विभागातील विकासकामांसाठी पुरस्कार स्वरूपात देण्यात येणार आहे. तसेच शाळा, मंडई, रहिवासी कल्याणकारी संस्था इत्यादींचाही विविध पुरस्कारांनी गौरव करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे हे पुरस्कारदेखील प्रत्येक परिमंडळ स्तरावर स्वतंत्रपणे दिले जाणार आहेत. या पुरस्कारांसाठी निवड करण्याकरिता प्रत्येक परिमंडळाच्या स्तरावर एक समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीद्वारे ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२०’ च्या निकषांच्या आधारे पुरस्कार विजेत्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या पुरस्कारांची घोषणा ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत करण्यात येईल, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन खात्याचे सहआयुक्त अशोक खैरे यांनी दिली.नगरसेविका / नगरसेवक यांना पुरस्कारसात परिमंडळांमध्ये असणाºया विभागांपैकी ज्या विभागात स्वच्छता सर्वाधिक प्रभावीपणे सुरू असल्याचे दिसून येईल त्या विभागाच्या नगरसेविका / नगरसेवकांना घनकचरा व्यवस्थापनसंबंधित कामांसाठी एक कोटीचा पुरस्कार देण्यात येईल. दुसºया क्रमांकाचा पुरस्कार ५० लाखांचा तर तिसºया क्रमांकाचा पुरस्कार २५ लाखांचा असणार आहे. याव्यतिरिक्त तीन नगरसेविका / नगरसेवकांना प्रत्येकी १० लाखांचे तीन पुरस्कार प्रोत्साहन स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. एकूण ४२ नगरसेवकांना १० लाख ते एक कोटी रुपयांचे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. पुढील वर्षात विकास निधी विषयक तरतुदींनुसार नगरसेवकांना त्यांच्या विभागातील घनकचरा व्यवस्थापन विषयक कामांसाठी देण्यात येईल.स्वयंसेवी संस्था, शाळा, मंडईना पुरस्कारप्रत्येक परिमंडळामध्ये असणाºया विभागांच्या स्तरावर सर्वांत प्रभावी कार्य करणाºया स्वयंसेवी संस्थांनादेखील पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. ५० लाख, २५ लाख आणि १० लाख असे तीन पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. याव्यतिरिक्त पाच लाखांचे तीन प्रोत्साहन पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. एकूण ४२ स्वयंसेवी संस्थांना पाच लाख ते ५० लाख रुपयांचे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. त्यांनी घन कचरा व्यवस्थापन खात्याकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पुढील आर्थिक वर्षात ती रक्कम महापालिकेद्वारे उपयोगात आणली जाणार आहे. याप्रमाणे शाळा, मंडई, रहिवासी कल्याणकारी संस्था इत्यादींनाही पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.