‘वन बीकेसी’च्या विकासकाकडून ४३२ कोटींची दंडवसुली बेकायदा; हायकोर्टाचा निर्णय

‘एमएमआरडीए’ची मनमानी कारवाई रद्द

मुंबई : वांद्रे-कुर्ला संकुलात भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडावर व्यापारी संकुल व सार्वजनिक वाहनतळाची ‘वन बीकेसी’ ही इमारत ठरलेल्या मुदतीत बांधून पूर्ण न केल्याबद्दल दंड व त्यावरील व्याजापोटी ४३२ कोटी रुपयांची रक्कम भाडेपट्टाधारक रिलायन्स इंडस्ट्रीज व विकासक रघुलीला बिल्डर्स यांच्याकडून सक्तीने वसूल करण्याची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमारडीए) कारवाई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केली आहे.

दंड आणि व्याजाची मागणी करणारी नोटीस ‘एमएमआरडीए’ने अनुक्रमे सन २०१४ व २०१७ मध्ये दिली होती. तसेच ही रक्कम न भरल्यास ती सक्तीने वसूल करण्याखेरीज भूखंडाचा भाडेपट्टा रद्द करण्याची धमकीही त्यात दिली गेली होती. याविरुद्ध रिलायन्स व रघुलीला यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने वसुलीस अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता या याचिकेवर अंतिम निकाल देताना न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने ‘एमएमआरडीए’ची ही संपूर्ण कारवाई मनमानी, पक्षपाती व बेकायदा ठरवून पूर्णपणे रद्द केली.

सन २००७ मध्ये जाहीर केलेल्या निविदा लिलावात ९१८ कोटी रुपयांची सर्वोच्च बोली मंजूर करून ‘बीकेसी’मधील १०,१८३ चौ. मीटरचा हा भूखंड रिलायन्स इंडस्ट्रीजला ८० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने दिला गेला. त्यावर त्यांनी ३०,५५० चौ. मीटरचे व्यापारी संकुल व २०,३६६ चौ. मीटरचा सार्वजनिक वाहनतळ बांधायचा होता. या दोन्हींची मिळून नऊ मजली इमारत होणार होती व ती बांधून पूर्ण करण्यास करारानुसार चार वर्षांची मुदत होती. रिलायन्सने विकासक म्हणून हे काम रघुलीला बिल्डरला दिले होते.

परंतु या प्रस्तावित भूखंडात १० मीटर आतपर्यंत महापालिकेच्या सांडपाणी पम्पिंग स्टेशनची कुंपणभिंत आलेली असल्याने भूखंडाचे आरेखन करणे, बांधकाम नकाशे तयार करणे ही कामे तीन वर्षे रखडली. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण करण्याची चार वर्षांची मुदत त्यापासून पुढे गृहित धरावी, अशी रिलायन्सने विनंती केली. परंतु त्यावर निर्णय न घेता ‘एमएमआरडीए’ने त्याच भूखंडावर आणखी ६७ हजार चौ. मीटरचे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव स्वत:हून दिला. त्यासाठी वाढीव ‘प्रीमियम’ म्हणून ९८४ कोटी रुपये आकारण्यात आले. रिलायन्सने प्रस्ताव स्वीकारला व जास्तीची रक्कमही भरली. वाढीव क्षेत्रफळासह आधीच्या नऊ मजल्यांऐवजी २० मजल्यांची व्यापारी संकुल व वाहन तळाची एकत्रित इमारत जानेवारी २०१५ मध्ये बांधून पूर्ण झाली. परंतु सन २०१४ मध्ये मागणी केलेला दंड भरला नाही म्हणून ‘एमएमआरडीए’ने इमारतीचा पूर्तता दाखला व भोगवटा दाखला रोखून ठेवला. या सुनावणीत रिलायन्स व रघुलीला यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय यांनी तर ‘एमएमआरडीए’साठी ज्येष्ठ वकील प्रसाद धाकेफळकर यांनी काम पाहिले.

न्यायालयाची ठळक निरीक्षणे
भाडेपट्टाधारक व विकासकाने मूळ करारानुसार ठरलेली नऊ मजली इमारत बव्हंशी बांधली होती. पण सुरुवातीचा विलंब लक्षात घेता त्यांनी मागितलेली मुदतवाढ ’एमएमआरडीए’ने दिली नाही.
वाढीव क्षेत्रफळ बांधायचे ठरल्यावर इमारतीचे नकाशे नव्याने तयार करावे लागले व सर्व परवानग्याही पुन्हा घ्याव्या लागल्या. शिवाय वर आणखी मजले बांधायचे ठरल्यावर खालचे नऊ मजले पूर्ण असूनही सामायिक सेवा सामायिक असल्याने त्या पूर्ण करता आल्या नाहीत.
वाढीव क्षेत्रफळाच्या बांधकामासाठी कोणतीही कालमर्यादा पुरवणी करारार घातलेली नव्हती.
पर्यायाने एकत्रित बांधकामासाठीही कोणतीही कालमर्यादा उरली नाही.
असे असूनही आधीच्या करारानुसार नऊ मजल्यांचे बांधकाम चार वर्षांत पूर्ण न केल्याबद्दल दंड आकारणी करणे ही
मननामी आहे.
सन २०१५ नंतरच्या भाडेपट्टेधारकांना बांधकामास सहा वर्षांची मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु अशा कारणाने अर्धवट राहिलेल्या ‘वन बीकेसी’च्या बांधकामास मात्र ही वाढीव मुदतवाढ लागू न करणे हा पक्षपात आहे.