हिंदूंना एक अन् मुस्लिमांना दुसरा न्याय? सुप्रीम कोर्टाच्या मतावर मनसेची भूमिका

महाराष्ट्रात सकल हिंदू समाज या संघटनेने काढलेल्या रॅलींमध्ये विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात कारवाई न केल्याबद्दल यंत्रणा व अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई करावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे

राज्यातील भाजपाप्रणित शिंदे सरकारच्या ९ महिन्यातील कारभाराने महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे. काही संघटनांच्या भडकाऊ भाषणांनी राज्यात धार्मिक वाद वाढत आहेत पण शिंदे-फडणवीस सरकार त्यावर काहीच कारवाई करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तर महाराष्ट्र सरकार नपुंसक आहे, ते काहीच करत नाही म्हणून धार्मिक वाद विकोपाला जात आहेत असा संताप व्यक्त केला आहे. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या मतावरुन विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. तर, मनसेनंही आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताशी सहमत नसल्याचं मनसेनं म्हटलंय.   

महाराष्ट्रात सकल हिंदू समाज या संघटनेने काढलेल्या रॅलींमध्ये विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात कारवाई न केल्याबद्दल यंत्रणा व अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई करावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल होण्याची वाट न पाहता व आरोपी कोणत्या धर्माचा आहे, याचा विचार न करता अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणांची दखल घेऊन कारवाई करावी, असे आदेश याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आता, पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावले आहे. त्यावरुन, आता मनसेनं आपलं मत मांडलं आहे. आपण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताशी सहमत नाही, असे मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी म्हटलंय.  

सुप्रीम कोर्टाने घेतलेली भूमिका राज्यामध्ये हिंदू जन आक्रोश मोर्चे निघत होते त्यासंदर्भामध्ये आहे. हिंदू म्हणून रस्त्यावर आला की, सर्वांना त्रास होतो का? हा आमचा मूळ प्रश्न आहे. हिंदू म्हणून एखाद्यावर अन्याय झाला, म्हणून जर हिंदू रस्त्यावर उतरले तर सर्वांना लगेच त्रास होतो, म्हणजेच सेक्युलर लोकांना त्रास होतो. देशात एनआरसीविरोधात आणि कलम ३७० हटवल्यानंतर शाहीनबागमध्ये मुस्लीम लोकं १०० दिवस रस्त्यावर बसून राहिले, तेव्हा कोर्टाला वाटलं नाही का हे चुकीचं होतंय. हिंदूंना एक न्याय आणि मुस्लीमांना एक नाय, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेशी आम्ही सहमत नाही, असे संदीप देशपांडे यांनी म्हटलंय. 

सरकार नपुंसक आणि शक्तिहीन - कोर्ट

विद्वेषी वक्तव्ये रोखण्याची जबाबदारी राज्यांचीच असून कारवाईचा बडगा उगारण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. सरकार नपुंसक, शक्तिहीन झाले आहे. ते वेळेवर कोणावरही कारवाई करत नाही. जर हे असेच सुरू राहिले तर या सरकारची गरजच काय, असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. राजकीय नेत्यांनी धर्माचा राजकारणासाठी वापर करण्याचे टाळले तर विद्वेषी वक्तव्येही बंद होतील, असेही न्यायालयाने म्हटले.