सरकारी मान्यता नसलेल्या शाळांना एक लाख दंड, विधि समितीमध्ये प्रशासनाने दिली माहिती

राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतीही नवीन शाळा सुरू करता येत नाही, तरीही मुंबईत काही शाळा बेकायदेशीरपणे राजरोस सुरू होतात.

मुंबई : राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतीही नवीन शाळा सुरू करता येत नाही, तरीही मुंबईत काही शाळा बेकायदेशीरपणे राजरोस सुरू होतात. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष मात्र धोक्यात येत असल्याने शासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, दोन्ही प्राधिकरणाची मान्यता घेण्यापूर्वीच शाळा सुरू केल्यास संबंधित संस्थेला एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
सन २०१७-२०१८ मध्ये मुंबईत २३१ शाळा राज्य सरकार आणि महापालिकेची परवानगी न घेता सुरू करण्यात आल्या होत्या. अशा अवैध शाळांमध्ये आपल्या मुलांसाठी प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन दरवर्षी महापालिकेमार्फत करण्यात येते. अशा अवैध शाळांना चाप लावण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी २०१८ मध्ये हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे विधी समितीमध्ये केली होती.
याबाबत प्रशासनाने नुकताच आपला लेखी अभिप्राय दिला आहे. त्यानुसार, अशा बेकायदेशीर शाळा बंद करण्यासाठी महापालिकेने शाळा व्यवस्थापकांना नोटीस पाठविल्या असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सरकार आणि महापालिका या दोन्ही प्राधिकरणांची मान्यता घेण्यापूर्वी शाळा सुरू केल्यास, संबंधित संस्थेला एक लाख रुपये दंड करण्याचा निर्णय सरकारी पातळीवर झाला आहे़
>शाळेसाठी परवानगी हवीच
२०१३ पूर्वी पालिकेच्या अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या शाळांना पालिकेच्या शिक्षण समितीच्या मंजुरीने प्रथम मान्यता देण्यात येत होती.
जानेवारी, २०१३ नंतर महाराष्ट्र स्वयंअर्थ साहाय्यित शाळा (स्थापना विनियमन) अधिनियम २०१२ अंतर्गत सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २०१९ मधील कलम (१८) (१) अन्वये सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय कोणतीही नवीन शाळा सुरू करता येत नाही. मान्यता न घेणाºया संस्थांना एक लाख रुपये दंडाबरोबर पुढे दहा हजार रुपये इतक्या रकमेचा दंड आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.