मुंबई : राज्यातील एक लाख २६२ सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी निकषात बसत नसताना रेशनकार्ड मिळवून त्यावर धान्य उचलले, अशी कबुली अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. या संदर्भात हे कर्मचारी जिथे कार्यरत असतील त्या विभागांना त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासंदर्भात कळविले जाईल असेही ते म्हणाले.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत जळगाव जिल्ह्यात होत असलेल्या गैरव्यवहारांसंदर्भात भाजपचे संजय सावकारे यांनी मूळ प्रश्न विचारला होता. सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य धान्य उचल केली की त्यांच्या नावावर कोणी धान्य उचलले, याची चौकशी करणार का आणि वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांना अन्न सुरक्षा योजनेचे कवच देणार का, असा प्रश्न सावकारे यांनी केला.
वसुलीची तरतूद कायद्यामध्ये नाही
त्यावर भुजबळ यांनी सांगितले, की तक्रारी आल्यानंतर आपल्या विभागाने चौकशी केली व त्यात एक लाख २६२ कर्मचाऱ्यांनी रेशनकार्ड मिळविले व धान्याची उचल केली असल्याचे निदर्शनास आले.
अशा लोकांकडून वसुली करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये नाही. तथापि, त्यांनी असे रेशनकार्ड मिळविले असल्याचे त्यांच्या विभागांना कळविले जात आहे, संबंधित विभागाने योग्य ती कारवाई करावी,असेही कळविले जाईल.
गोपनीय अहवालात नोंद करा : चव्हाण
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही सरकारी धान्याची चोरी असून, कठोर कारवाई करणार का, असा प्रश्न केला. अशा कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात या चोरीची नोंद झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
ज्यांना गरज आहे आणि जे निकषात बसतात त्यांना रेशनकार्ड दिले जात नाही आणि जे बसत नाहीत त्यांना ती दिली जातात.रेशनकार्ड वाटपाच्या धोरणात सुसूत्रता आणणार का, अशी विचारणा भाजपचे राम सातपुते यांनी केली. बच्चू कडू यांनी नियमबाह्य रेशनकार्ड घेणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा अशी मागणी केली.