‘मुजोर’ पालिका अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड

शीव कोळीवाड्यातील पाडकाम; आदेश धाब्यावर बसविल्याने हायकोर्टाचा दणका

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शीव कोळीवाडा येथील ‘वेलभाई वेलजी आरोग्यभवन’ ही अत्यंत धोकादायक स्थितीत असलेली इमारत ताबडतोब पाडण्याचा आदेश धाब्यावर बसवून, इमारतीचा तळमजला न पाडता तेथील १३ दुकानदारांना त्यांचा व्यवसाय सुमारे दोन वर्षे सुरू ठेवू देण्याचा मुजोरपणा करणाºया मुंबई महापालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावून मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्दल घडविली आहे.

सक्तीने घराबाहेर काढून ज्यांची घरे पाडली गेली, त्या वरच्या मजल्यांवरील भाडेकरूंनी केलेल्या अवमानना याचिकेवर न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. बर्जेस कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात हा आदेश दिला. त्यानुसार, पालिकेच्या ‘एफ/उत्तर’ विभागातील एक सहायक अभियंता मेराई, सहायक महापालिका आयुक्त किशोर उबाळे व उपायुक्त नरेंद्र बर्डे या तीन अधिकाºयांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या दंडाच्या रकमेचे डिमांड ड्राफ्ट १९ डिसेंबरपर्यंत न्यायालयात जमा करायचे आहेत. नंतर ही रक्कम टाटा कर्करोग रुग्णालयास देणगी म्हणून दिली जाईल.

न्यायालयीन अवमानेबद्दल (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) दोषी ठरलेल्या या तिन्ही अधिकाºयांना तुरुंगात टाकण्याचा खंडपीठाचा विचार होता. मात्र, न्यायालयाचे आदेश न जुमानण्याच्या या तिघांच्या मुजोर कृतीमुळे तळमजल्यावरील दुकानदारांना धंदा सुरू ठेवण्याची दिलेली परवानगी तत्काळ रद्द केली जाईल, असे महापालिकेने आश्वासन दिले, तसेच या तिघांनी केलेल्या कृत्याबद्दल पश्चात्ताप व्यक्त करून बिनशर्त माफी मागितली. त्यामुळे तुरुंगावासाऐवजी त्यांना दंड ठोठावला गेला. इमारतीचा गेली दोन वर्षे न पाडलेला तळमजलाही महापालिकेने तत्काळ जमीनदोस्त करावा, असाही आदेश न्यायालयाने दिला.

तिघांनी नेमके काय केले?
इमारत अत्यंत धोकादायक असल्याने ती पाडून टाकण्याची शिफारस ‘टेक्निकल अ‍ॅडव्हायजरी कमिटी’ने केली. त्यानुसार, महापालिकेने सन २०१४ मध्ये इमारतीमधील रहिवाशांना इमारत तत्काळ खाली करण्याची नोटीस बजावली. रहिवाशांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका केली, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळली व इमारत ताबडतोब पाडण्याचे आदेश दिले. आमची दुकाने जेथे आहेत, तो तळमजला चांगल्या स्थितीत असल्याने इमारतीची पुनर्बांधणी सुरू होईपर्यंत आम्हाला त्याच ठिकाणी धंदा करू द्यावा, अशी दुकानदारांनी विनंती केली, तीही फेटाळली गेली. दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र, महापालिकेस विनंती करण्याच्या सबबीखाली त्यांनी ते स्वत:हून मागे घेतले.
यानंतर, दुकानदारांनी अशीच विनंती करणारा अर्ज ‘एफ/उत्तर’ कार्यालयाकडे केला. वस्तुत: महापालिकेकडे अर्ज करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले नव्हते. तरी न्यायालयाने तसे निर्देश दिल्याचे खोटेपणाने नमूद करून मेराई व उबाळे यांनी दुकानदारांच्या अर्जावर अनुकूल शेरा लिहिला. त्या जोरावर, तज्ज्ञ समितीने विरोध करूनही, उपायुक्त बर्डे यांनी दुकानदारांना आहेत त्याच ठिकाणी दुकाने सुरू ठेवण्याची अधिकृत परवानगी दिली. मेराई, उबाळे व बर्डे यांच्या या कृतीमुळे न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसविले गेले. वरच्या मजल्यांवरील सर्व रहिवाशांना घराबाहेर काढून ते मजले पाडले गेले, तरी तळमजला पाडला गेला नाही व १३ दुकानदार तेथे दोन वर्षे धंदा करत राहिले. शिवाय इमारत धोकादायक आहे, म्हणून ती पाडून तिची पुनर्बांधणी करण्याच्या महापालिकेनेच सुरू केलेल्या कारवाईस यामुळे खो बसला.