विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यास मुंबई हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला शेवटची संधी

एसटी संप प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ

मुंबई : एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. यावेळी ही शेवटची संधी देत असल्याचेही नमूद केले आहे.

विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार किंवा नाही, याबाबत २२ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. ही मुदत आता एक एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा समितीचा अहवाल २ मार्चला मंत्रिमंडळासमोर व ४ मार्चला विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने या अहवालालावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. पण, लवकरच तो घेतला जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे एस. सी. नायडू यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारने त्यांचे प्रतिज्ञापत्र १ एप्रिल रोजी सादर करावे, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ एप्रिल रोजी होईल असे खंडपीठाने म्हटले. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

नुकसान भरपाईवर तातडीने निर्णय घ्या
कोरोना काळात कर्तव्य बजावताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीने विचार व्हायला हवा. 
या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळवून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. 
कोरोना काळात मृत्युमुखी पडलेल्या ३५० एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नुकसानभरपाईच्या अर्जावर तातडीने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

आत्महत्या हा पर्याय नाही
आत्महत्या हा कुठल्याही समस्येवरील पर्याय नाही. कामावर पुन्हा रुजू होणे हा पर्याय आहे. हा विषय न्यायालयासमोर आहे. आम्ही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सरकारला आणखी मुदत हवी आहे. वास्तविक त्यांनी निर्णय घ्यायला हवा होता. पण कर्मचारी वाट पाहू शकत नाहीत का, त्यांच्या डोक्यावर असे कोणते आभाळ कोसळणार आहे, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी केला. तसेच एसटीविना हाल सोसणाऱ्या जनतेचा विचार कोण करणार, असा प्रश्न न्यायालयाने यावेळी संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांना केला. आम्हांला आता आणखी मृत्यू नकोत, कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाची वाट पहावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.