विल्सन, सेन यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी सरकार, एनआयएला अखेरची संधी

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण; १ जुलैपर्यंत उत्तर द्या, उच्च न्यायालयाचे सरकार, एनआयएला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार व शहरी नक्षलवाद प्रकरणी आरोपी असलेले रोना विल्सन व शोमा सेन यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी अखेरची संधी देत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व एनआयएला १ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

रोना विल्सन यांना अटक होण्याअगोदर सायबर हल्लेखोरांनी विल्सन यांचा लॅपटॉप हॅक करून त्यात देशाविरोधात बंड पुकारणे, मोदी यांची हत्या या स्वरूपाचे १० दस्तावेज टाकल्याचे अमेरिकास्थित डिजिटल फॉरेन्सिक फर्म आर्सेनल कन्सल्टिंगने अहवालात म्हटले आहे. या अहवालाच्या आधारावर विल्सन व सेन यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे होती.

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करावी, अशी विनंती विल्सन व सेन यांनी न्यायालयाला केली. फॉरेन्सिक लॅबच्या अहवालाचा आधार घेत आपल्याला या आरोपांतून मुक्त करावे, अशीही मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

गुरुवारच्या सुनावणीत एनआयए व राज्य सरकारने या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितली. मात्र, विल्सन व सेन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंगानी यांनी यावर आक्षेप घेतला. कारवाईला मंजुरी देणाऱ्या प्राधिकरणासमोर सर्व माहिती सादर करण्यात आली नाही आणि प्राधिकरणानेही सारासार विचार न करताच कारवाईसाठी मंजुरी दिली, असा युक्तिवाद जयसिंगानी यांनी केला. हे प्रकरण जीवन आणि स्वातंत्र्याचे आहे. तीन महिन्यांपूर्वी मी याचिका दाखल केली आहे आणि अद्याप माझ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली नाही. केवळ एनआयए आणि राज्य सरकार उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागत असल्याने हा विलंब होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर उच्च न्यायालयाने एनआयए आणि राज्य सरकारला १ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर याचिकेवरील पुढील सुनावणी १३ जुलै रोजी ठेवली.

...........................................