Join us

राज्यात 10 लाख धनादेश वटलेच नाही

By admin | Published: November 12, 2014 11:32 PM

बुधवारी बँक कर्मचा:यांनी केलेल्या देशव्यापी संपामुळे राज्यातील 1क् लाख धनादेश वटले नाहीत

मुंबई : बुधवारी बँक कर्मचा:यांनी केलेल्या देशव्यापी संपामुळे राज्यातील 1क् लाख धनादेश वटले नाहीत. 23 टक्के वेतनवाढीसाठी युनायटेड फोर ऑफ बँक युनियन्सने पुकारलेल्या या संपामध्ये देशातील एक लाख बँक शाखा पूर्णपणो बंद होत्या. मुंबईसह देशभरात बँक कर्मचारी संघटनांनी अनेक ठिकाणी धरणो आंदोलन केले. 
वेतनवाढीसाठी इंडियन बँक्स असोसिएशनसोबत (आयबीए) नवी दिल्ली येथे दहाव्या द्विपक्ष कराराच्या वाटाघाटीची 14 वी फेरी निष्फळ ठरली होती. सुरूवातीला 25 टक्के वेतनवाढ मागणा:या युनियनने अखेर 23 टक्के वेतनवाढीची मागणी लावून धरली. याउलट आयबीएतर्फे 11 टक्के वेतनवाढीचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला. अखेर चर्चा निष्फळ ठरल्याने देशातील 1क् लाख बँक कर्मचारी व अधिकारी यांनी युनियनच्या नेतृत्त्वाखाली बुधवारी अखिल भारतीय संपात सहभाग घेतला.
मुंबईतील हजारो कर्मचारी व अधिका:यांनी दुपारी एक वाजता आझाद मैदानात धरणो दिले. यावेळी संघटनेचे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी सांगितले, ‘प्रत्येक बँकेच्या सव्र्हिस ब्रँचमधील चेक ट्रन्केशन सिस्टिम (सीटीएस) बंद असल्याने धनादेशांचे व्यवहार रखडले. मात्र त्यामुळे बँकेचे किंवा प्रशासनाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. केवळ खातेदारांना धनादेश वटवण्यासाठी आणखी एक दिवस खर्ची घालावा लागणार आहे. याउलट कोअर बँकिंग सोल्यूशन बंद असल्याने बँकांमधील रोख व्यवहारही ठप्प होते. देशातील एक लाख आणि मुंबईतील 15 हजार एटीएममध्ये रात्री रोख भरली जाणार नाही. त्यामुळे बुधवारी रात्रीपासून एटीएममध्ये खडखडाट होऊन गुरूवारी त्याचा परिणाम जाणवेल.’
 
4स्टेट बँक व स्टेट बँक समुहातील 5 सरकारी बँका, 18 राष्ट्रीयीकृत बँका, आयडीबीआय, कर्नाटक बँक, फेडरल बँक, 18 जुन्या खाजगी बँका, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, एच.एस.बी.सी., सीटी बँक आणि 8 विदेशी बँकांमधील देशभरातील एक लाख बँक शाखा आजच्या संपात सामील झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
 
काय आहेत मागण्या?
4कर्मचा:यांना दहाव्या द्विपक्षीय करारानुसार 11 टक्क्यांऐवजी 23 टक्के वेतनवाढ हवी आहे. कामाचे तास निश्चित करून नियमबद्ध करावेत. कामकाजाचा आठवडा पाच दिवसांचा असावा. आऊटसोर्सिगला आळा घालून नोकरभरती करावी. 
 
आता देशभर विभागीय संप
4आजच्या संपानंतरही कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने 2 ते 5 डिसेंबर दरम्यान देशातील सर्व राज्यात विभागीय संप जाहीर करण्यात आला आहे. तो खालीलप्रमाणो-
42 डिसेंबर - दक्षिण भारत - आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, लक्षद्वीप आणि पाँडेचेरी
43 डिसेंबर - उत्तर भारत- छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, नवी दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान आणि चंदीगड
44 डिसेंबर - पूर्व भारत- बिहार, झारखंड, ओरिसा, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, अंदमार आणि निकोबार
45 डिसेंबर - पश्चिम भारत-गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र आणि दमण व दीव