मुंबई: केंद्र सरकारने अचानक पाच दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविल्याने देशात पुन्हा एकदा एक देश, एक निवडणूकीची चर्चा सुरु झाली आहे. याला आजच्या एका बड्या नियुक्तीने बळ दिले आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' यासंदर्भात सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे.
एक देश, एक निवडणूकसाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली आहे. याचे नेतृत्व माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे दिले आहे. कायदेशीर बाबी पाहणे हा या समितीचा उद्देश असेल. एक देश, एक निवडणूक यावर सरकार विधेयक आणू शकते, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवरुन देशभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यातच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे.
देवेंद्र फडणवीसांनी आज माध्यमांसोबत संवाद साधला. यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वन नेशन आणि वन इलेक्शन ही अतिशय योग्य संकल्पना आहे. एकाच वेळी जर सर्व निवडणुका झाल्या तर देशाला त्याचा मोठा फायदा होईल. म्हणून आम्ही याचे स्वागत करतो. तसेच महायुती एकसंघपणे या लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोर जाईल आणि आम्ही लोकसभेची निवडणूक जिंकू, असा दावाही देवेंद्र फडणवीसांनी केला.
देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांच्या इंडिया आघाडीवर देखील निशाणा साधला. या इंडिया आघाडीमध्ये एवढी मोठी खिचडी आहे की, कोणत्याही निर्णयापुढे हे लोक पोहोचू शकत नाहीत. सगळ्यांची तोंड वेगवेगळ्या दिशेने आहेत. हे केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भीतीने एकत्र आल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. इंडिया आघाडीमधील पक्ष एकत्रित येऊन पंतप्रधान पदाचा उमेदवार तर सोडा साधा लोगो ठरवू शकत नाहीत. पुन्हा नरेंद्र मोदी निवडून आले तर आमची दुकाने पूर्ण बंद होतील, या भीतीनेच एकमेकांचे तोंड न पाहणारे विरोधक एकत्र आले आहेत, असा निशाणाही देवेंद्र फडणवीस यांनी साधला.
एक देश, एक निवडणूक म्हणजे नक्की काय?
एक राष्ट्र-एक निवडणूक किंवा एक देश-एक निवडणूक म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक राष्ट्र-एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन-
पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. अचानक अधिवेशन जाहीर केल्याने या पाच दिवसांत मोदी सरकार कोणता मास्टरस्ट्रोक खेळणार याची चर्चा सुरु झाली आहे. 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत या अधिवेशनाचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. 17व्या लोकसभेचे हे 13वे आणि राज्यसभेचे 261वे अधिवेशन असणार आहे.