मुंबई : नवी मुंबईत ३५ चौरस मीटर चटई क्षेत्र (कारपेट एरिया) असलेल्या फ्लॅटधारकांना एका कार पार्कसाठी जागा ठेवण्याची अट विकासक, बिल्डर व मालकांना घाला, असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी नवी मुंबई महापालिकेला दिला. त्यामुळे यापुढे सर्व विकासकांना, बिल्डर व मालकांना एका घरामागे एक पार्किंग देणे बंधनकारक ठरणार आहे. ३५ चौरस मीटर चटई क्षेत्र किंवा ४५ चौरस मीटर बांधीव क्षेत्र (बिल्टअप एरिया) असलेल्या फ्लॅटसाठी एक पार्किंग देण्याचे धोरण २००८ मध्ये नवी मुंबई महापालिकेने आखले. मात्र या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.‘नवी मुंबईत आता वाहनांची संख्या खूप वाढली आहे. इमारती, सोसायटीच्या बाहेर वाहने पार्क करण्यात येतात. याचा परिणाम म्हणजे वाहतूककोंडी आणि अपघातांच्या संख्येत वाढ. मोकळे मैदान, सुस्थितीत असलेले रस्ते, स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वातावरण या बाबी घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत येतात. सध्याच्या स्थितीविषयी (वाहतूक कोंडी आणि पार्किंग) माहिती असताना राज्य सरकार व नवी मुंबई पालिकेने तातडीने पावले उचलणे अपेक्षित होते. यासंदर्भात तत्कालीन मुख्य सचिव आणि उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य सरकार व नवी मुंबई पालिकेने काहीही केले नाही. परिणामी आज ही स्थिती उद्भवली आहे,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य सचिवांनी महापालिकेला सर्वेक्षण करण्याचे व एनएमएमसीने विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एमआरटीपी कलम ३७ नुसार कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. त्याचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने ७ सप्टेंबर २०११ रोजी मुख्य सचिवांच्या सूचनेचे पालन करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. परंतु, या आदेशावर पालन करण्यात आले नाही.तर नवी मुंबई पालिकेने पार्किंगसंदर्भात राज्य सरकारपुढे नवा प्रस्ताव ठेवल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत महापालिकेला एका घरामागे एक पार्किंग देण्याचा अंतरिम आदेश महापालिकेला दिला. (प्रतिनिधी)