महाराष्ट्र बजेट 2020: इंधनदरात एक रुपया वाढीने एसटीवर कोट्यवधींचा भार

या अर्थसंकल्पात इंधनदरात एक रुपयाची वाढ केली. याचा थेट फटका एसटीच्या तिजोरीवर होणार आहे. एसटीवर वर्षाला ४५ कोटी ३६ लाख रुपयांचा अधिक भार पडणार आहे.

मुंबई : महाविकास आघाडीच्या सरकारने शुक्रवारी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात इंधनदरात एक रुपयाची वाढ केली. याचा थेट फटका एसटीच्या तिजोरीवर होणार आहे. एसटीवर वर्षाला ४५ कोटी ३६ लाख रुपयांचा अधिक भार पडणार आहे.
अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवर मूल्यवर्धित करात वाढ केली आहे. या इंधनाच्या दरात १ रुपयाची वाढ होईल. त्यामुळे एसटीला वार्षिक ४५ कोटी ३६ लाख रुपयांचा आर्थिक भार सोसावा लागेल. इंधन दरवाढीने खासगी वाहतूक, टॅक्सी, रिक्षा यांनादेखील आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागेल. परिणामी, प्रवाशांच्या खिशातून तिकीट दरवाढीच्या रूपात हे पैसे घेण्यात येतील, अशी शक्यता आहे.
एसटी महामंडळ आधीच तोट्याच्या चक्रात अडकले आहे. एसटी महामंडळाचा संचित तोटा ५ हजारांपेक्षा अधिक आहे. त्यातच इंधन दरवाढीलाही एसटीला सामोरे जावे लागेल. एसटी महामंडळाला प्रत्येक दिवशी १२ लाख ४३ हजार लीटर इंधन लागते. यासाठी प्रत्येक लीटरमागे १२ लाख ४३ हजार लीटरचे अतिरिक्त रुपये मोजावे लागतील.
सध्या महामंडळाला प्रति लीटर ४९.५० रुपये इंधन भरावे लागते. तर, १ एप्रिल २०२० पासून एसटी महामंडळाला इंधन ५०.५० रुपये इतक्या दरात मिळणार असल्याने एसटी महामंडळाचा तोटा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
>महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्थानक उभारण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे विशेषत: शहरांमध्ये ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात महिला काम करतात, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जात असतात अशा महिलांना याचा जास्त फायदा होईल. त्यांच्या काही तक्रारी असल्यास त्या महिला पोलीस ठाण्यात जाऊन सांगू शकतात. या पोलीस ठाण्यांमुळे अन्य पोलीस ठाण्यात अधिकारी कमी पडण्याची समस्या निर्माण होणार नाही. या प्रयोगामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल आणि महिला संबंधित प्रश्नांचे निवारण होण्यास मदत होईल.
- प्रवीण दीक्षित,
निवृत्त पोलीस महासंचालक
सद्य:स्थितीत महिला व बालविकासासाठी निधी देण्याची आवश्यकता होती. तो देण्यात आल्यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी, हा निधी पीडितांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. अनेकदा निधी दिला जातो; मात्र, तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. तर, अनेक महिला या निधीबाबत अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला हवे. महिला पोलीस ठाण्याचा उपक्रम महिलांसाठी फायदेशीर ठरेल.
- मानकुंवर देशमुख, सरकारी वकील
महिला पोलीस ठाण्याचा निर्णय खरेच कौतुकास्पद आहे. आजही राज्य पोलिसांमध्ये २० टक्के महिला पोलिसांचा समावेश आहे. मात्र, त्यांच्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही. त्यामुळे या पोलीस ठाण्यांबरोबर महिला पोलिसांच्या सुविधांकडेही तितकेच लक्ष देणे गरजेचे आहे. महिलांसंबंधित कुठलेही प्रकरण आल्यास त्याची तत्काळ तक्रार नोंदवून त्याचे निवारणही तत्काळ व्हायला हवे.
- पी. के. जैन,
माजी आयपीएस अधिकारी
३१ सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू आहे. एसटी महामंडळ सार्वजनिक उपक्रम आहे. त्यामुळे या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू केला असता, तर आनंद द्विगुणित झाला असता. एसटी महामंडळाला १,६०० नव्या बस घेण्यासाठी अर्थसंकल्पात २०० कोटींची तरतूद आहे. तर, बस स्थानक नूतनीकरणासाठी २०० कोटींची तरतूद आहे, ही समाधानाची बाब आहे. कारण, यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महामंडळाला नक्कीच ऊर्जा मिळेल.
- भाई जगताप, (आमदार), अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस