एक मजली झोपड्यांनाही मिळणार पालिकेचे संरक्षण, रस्ता रुंदीकरणात येणाऱ्या झोपड्यांना लाभ

मुंबई : राज्य सरकारने कायद्यात बदल केल्यामुळे रस्ता रुंदीकरणात बाधित २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना पर्यायी घर देण्याचा निर्णय झाला आहे. यामध्ये पहिल्या मजल्यावर राहणाºया लोकांचाही समावेश असून, त्यांना बांधकामाचा खर्च देण्याबाबतचा कायद्यामध्ये उल्लेख आहे. मात्र, या नियमांकडे दुर्लक्ष करून महापालिकेने झोपडीधारकांना नोटीस पाठविली आहे. यावर तीव्र आक्षेप घेत ही नोटीस मागे घेण्याचे निर्देश स्थायी समितीने बुधवारी दिले. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणात तुटणाºया वरच्या मजल्यांवरील झोपड्याही वाचणार आहेत.रस्ता रुंदीकरणात बाधित सन २००० पर्यंतच्या झोपडीधारकांना पर्यायी जागा देण्याचा ठराव महापालिकेने नुकताच मंजूर केला. राज्य सरकारनेही कायद्यात बदल करून रस्ता रुंदीकरणात बाधित झोपड्यांना अभय दिले आहे. मात्र, महापालिकेकडे धोरण तयार नसल्याने झोपडीच्या वरच्या मजल्यावरील झोपड्या तोडण्याबाबत पालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. झोपडीच्या वरच्या मजल्यावर राहणाºया रहिवाशांकडून १९६२-६४ मधला पुरावा मागण्यात येत आहे. झोपडीधारकांना ४८ तासांची नोटीस देऊन, येत्या शुक्रवारी या झोपड्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा पालिकेने दिला आहे. भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून संबंधित नियमाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. रस्ता रुंदीकरणात सन २००० पर्यंतच्या झोपडीधारकांना पर्यायी जागा देण्याबाबत पालिकेने निर्णय घेतला असताना, केवळ धोरण नसल्याने पहिल्या मजल्यावरील झोपड्या तोडण्याचा निर्णय प्रशासनाने कसा घेतला? असा सवाल त्यांनी केला. विरोधी पक्षनेते रवी राजा, सपाचे गटनेते रईस शेख, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यावर तीव्र आक्षेप घेत नोटीस मागे घेण्याची मागणी केली. याबाबतच्या नियमाकडे लक्ष वेधत झोपडीधारकांना दिलेली नोटीस त्वरित मागे घ्या, असे निर्देश अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.मालाड- मार्वे येथील झोपडीधारकांना नोटीसमालाड- मार्वे येथे रस्ता रुंदीकरण बाधित झोपडीधारकांना ४८ तासांची नोटीस देऊन त्यांच्या झोपड्या १६ आॅगस्ट रोजी तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, खालच्या व वरच्या मजल्यांवरील झोपड्यांनाही पर्यायी जागा देण्याचा नियम आहे. त्यामुळे वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांनाही पर्यायी जागा देण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. महापालिकेचे धोरण टी.डी.आर. (१ चटई क्षेत्र) असताना, ७५ टक्के मोबदला राहत्या व्यक्तीला देऊन पर्यायी जागा देण्याचे धोरण असून, २५ टक्के रक्कम भूमालकाला देण्याचा नियम अस्तित्वात आहे. बदललेल्या नियमानुसार टी.डी.आर. दुप्पट झाला आहे. तरीही फक्त धोरण तयार केलेले नसल्यामुळे रहिवाशांना बेघर केले जाते आहे. त्यामुळे नोटीस मागे घ्यावी व अशा झोपडीधारकांनाही पर्यायी जागा देण्यात यावी, अशी मागणी पालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.