मुंबई : एका बाकावर एक विद्यार्थी, वसतिगृहामध्ये एका खोलीत कमाल दोन विद्यार्थ्यांची राहण्याची व्यवस्था, वसतिगृहात शाळेत येण्याआधी पालकांची लेखी संमती, ऑनलाईन शिक्षक - पालक बैठका, अशा मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करीत राज्यातील नामांकित निवासी शाळा सुरू करण्यास आदिवासी विकास विभागाची अंतिम मान्यता मिळाली आहे.
राज्यातील शासकीय आश्रमशाळा, आदिवासी आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा सुरू करण्याच्या सूचना मागील महिन्यातच शिक्षण विभागाने दिल्या. मात्र, आदिवासी विभागाकडून स्वयंस्पष्ट सूचना नसल्याने या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या.थर्मोमीटर, थर्मल गन/ स्कॅनर, पल्स ऑक्सिमीटर, जंतूनाशक, साबण, आदी आवश्यक सुविधांची उपलब्धता, तसेच शाळा, वसतिगृहाची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण याची स्थानिक प्रशासनाने व्यवस्था करावी तसेच शाळेतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शासकीय कर्मचाऱ्यांची कोविड-१९ साठीची आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक आहे. ज्या
शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे अहवाल पॉझिटिव्ह येतील, त्यांनी डॉक्टरांनी प्रमाणित केल्यानंतरच शाळा वसतिगृहात यायचे आहे. शिक्षक, विद्यार्थी, भागधारक यांचे आपत्कालीन, स्वच्छता पर्यवेक्षण गट करून जबाबदारी निश्चित करायची आहे. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बंधनकारक नसून, पालकांच्या संमतीवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण उपस्थितीची पारितोषिके बंद करावीत व नेमून दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त आणीबाणीच्या प्रसंगासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाच्या सूचना देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. शाळा परिसर किंवा वसतिगृहात चारपेक्षा अधिक विद्यार्थी एकत्र येणार नाहीत याची जबादारी मुख्याध्यापकांची असेल. शिक्षणाचा ऑनलाईन पर्याय स्वीकारणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तशी व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. ५० टक्के उपस्थितीप्रमाणे वर्गातील विद्यार्थीसंख्या ठेवून वर्गांचा कालावधी तीन-चार तासांचा असावा व गणित, विज्ञान, इंग्रजी यासारखे विषयच शाळेत शिकविले जावेत, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
मार्गदर्शक सूचनांमधील महत्त्वाचे मुद्देnमानसिक संतुलन, गृहपाठ आदींसाठी समुपदेशन व्यवस्था करावी.nशक्य असल्यास वर्ग खुल्या परिसरात घ्यावेत. प्रॅक्टिकल्स घेताना शारीरिक अंतराचे नियम पाळावेत.nस्वच्छ पाण्याच्या व्यवस्थेबरोबर विद्यार्थ्यांना पाण्याची बाटली आणण्यास प्रोत्साहित करावे.