एकशिक्षकी शाळा वाढणार? संचमान्यतेचे नवे धोरण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी विसंगत
By रेश्मा शिवडेकर | Published: March 18, 2024 10:21 AM2024-03-18T10:21:20+5:302024-03-18T10:21:58+5:30
नव्या नियमांनुसार संचमान्यता दिल्यास शाळांमधील शिक्षकांची संख्या झपाट्याने खाली येईल.
रेश्मा शिवडेकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: शिक्षकाला शिक्षणव्यवस्थेतील मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी मानणाऱ्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’शी (एनईपी) विपरित असे धोरण सुधारित संचमान्यतेच्या निमित्ताने अनुसरले जात आहे. यामुळे शाळांना अतिरिक्त शिक्षक मिळणे अवघड होणार असल्याने संचमान्यतेचे नियम रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने प्रत्येक मुलाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार मान्य केला. त्यानंतर १० वर्षांनी आलेल्या ‘एनईपी’ने विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी देण्याकरिता शिक्षकांना सक्षम करण्यात यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ‘एनईपी’च्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र कसा आघाडीवर आहे, याबाबत शालेयपासून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून मोठमोठे दावे केले जात आहेत, परंतु आचारसंहितेच्या भीतीने आदल्या दिवशी (१५ मार्च) घाईघाईने अंमलात आलेल्या संचमान्यता नियमांनी शिक्षकांसह शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्यांची घोर निराशा केली आहे.
नव्या नियमांनुसार संचमान्यता दिल्यास शाळांमधील शिक्षकांची संख्या झपाट्याने खाली येईल. शिक्षक टिकविणे शाळांकरिता अवघड असेल. एकशिक्षकी शाळांचे प्रमाण वाढणार आहे.
- महेंद्र गणपुले, प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ
नवीन संचमान्यतेमुळे मराठी शाळा बंद होतील. पटसंख्येबाबतच्या २० विद्यार्थीसंख्येच्या अटीमुळे अनेक गावांतील शाळा बंद होतील. ही संचमान्यता रद्द करावी. अन्यथा राज्यभर आंदोलन केले जाईल.
-शिवनाथ दराडे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद
संचमान्यतेमध्ये प्रत्येक विषयाबरोबरच आणि कला, क्रीडा, संगीत शिक्षक मिळाला पाहिजे. शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवणारे संचमान्यतेचे निकष बदलावेत.
- जालिंदर सरोदे, नेते, शिक्षक सेना (उबाठा)
भाजपप्रणीत शिक्षक संघटनेचाही विरोध
ही संचमान्यता नसून छुपे नोकरकपात धोरण आहे. शिकू नका हा मुका दम देत शिकल्यास सुशिक्षितांना बेरोजगार ठेवण्याची व्यवस्था आहे. वंचित, शोषित व दुर्गम भागातील मुलांच्या शिक्षणाची दुर्व्यवस्था करणारा अन्यायकारक शासन आदेश मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी मुख्याध्यापक-शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आली. यात भाजपप्रणीत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचाही समावेश आहे, हे विशेष.
निराशा का?
- नव्या निकषांनुसार द्विशिक्षकी शाळांमध्ये ६० पटासाठी किमान दोन शिक्षक असतील. मात्र, तिसरा शिक्षक मिळण्यासाठी किमान १६ अधिकच्या मुलांची आवश्यकता असेल. म्हणजे तीन शिक्षक टिकविण्यासाठी किमान ७६ मुले हवीत.
- १ ते २० पटसंख्येच्या शाळेमध्ये दोन शिक्षक असतील. मात्र, त्यापैकी एक नियमित आणि दुसरा सेवानिवृत्त शिक्षक असेल.
- पटसंख्या दहापर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास फक्त एक तोही सेवानिवृत्त शिक्षक मिळेल. सेवानिवृत्त शिक्षक नसल्यास नियमित शिक्षक.
- सहावी ते आठवीमध्ये एकच वर्ग असल्यास ३५ विद्यार्थीसंख्येमागे एक शिक्षक आणि त्यापुढे ५३ पटानंतर दुसरा शिक्षक मिळेल. तिसरा शिक्षक मान्य होण्याकरिता किमान ८८ चा पट लागेल.
- सहावी ते आठवीमध्ये दोन वर्ग असल्यास ७०पर्यंत दोन शिक्षक आणि त्यापुढे ८८ पटानंतर तिसरा शिक्षक. त्यानंतर प्रत्येकी ३५ मागे एक शिक्षक.
- सहावी ते आठवीसाठी नवीन शिक्षक पात्र होण्यास किमान संख्येपेक्षा १८ अधिकचे विद्यार्थी आवश्यक.