‘त्या’ निविदेला एक आठवड्याची दिली मुदतवाढ

ठाणे महापालिकेने वादग्रस्त ठरलेल्या सिटी लाइफलाइन या कंपनीला इथेनॉल बसेसचे कंत्राट देण्याचा घाट घातला होता. परंतु, लोकमतमध्ये यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध होताच त्याची

- अजित मांडके, ठाणे

ठाणे महापालिकेने वादग्रस्त ठरलेल्या सिटी लाइफलाइन या कंपनीला इथेनॉल बसेसचे कंत्राट देण्याचा घाट घातला होता. परंतु, लोकमतमध्ये यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध होताच त्याची दखल घेऊन महापालिका प्रशासनाने यासंदर्भात काढलेल्या निविदेला एक आठवड्याची मुदतवाढ दिली आहे. विशेष म्हणजे आता आयुक्त स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालणार असल्याचे समजते.
ठाणेकरांना चांगली सेवा देण्यासाठी महापालिकेने नवनवीन बसेस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, यापूर्वी परिवहनमध्ये दाखल होत असलेल्या जेएनएनयूआरएममधील १९० बस चालवण्याचे कंत्राट दिल्लीतील सिटीलाइफलाइनला दिले आहे. परंतु, दरकिमीचा रेट हा नवी मुंबईपेक्षा अधिक असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर आणि असेसमेंट रिपोर्टमध्येदेखील संबंधित ठेकेदाराला देण्यात येत असलेले रेट हे अधिकचे असल्याचे सूचित केले असतानाही त्यालाच हे कंत्राट देण्याचा घाट यापूर्वीच घातला गेला आहे. त्यानंतर, आता पुन्हा इथेनॉल बसेसचे कंत्राटही याच कंपनीला मिळावे म्हणून पालिकेत जोरदार फिल्डिंग लावण्यात आली आहे. यासाठी निविदाही मागवल्या आहेत. यामध्ये सिटी लाइफलाइन, स्कॅनिया व बाफना (मोटर्स) यांनी निविदा भरल्या आहेत. परंतु, हे कंत्राट सिटीलाइफलाच मिळावे, यासाठी पालिकेतील राजकीय पक्ष व काही अधिकाऱ्यांनी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. परंतु, याचा पर्दाफाश लोकमतने सुरू केल्यानंतर आता महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले असून त्यांनी या प्रक्रियेला एक आठवड्याची मुदतवाढ दिली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
यासंदर्भात पालिकेच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांच्याकडून दोन वेगवेगळ्या स्वरूपाची उत्तरे मिळाली. या निविदेला प्रतिसाद न आल्यानेच मुदतवाढ दिल्याचे काहींनीसांगितले. तर अधिक अभ्यास व्हावा, यासाठी ही मुदतवाढ दिल्याचे उत्तर काही अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यामुळे ही मुदतवाढ नेमकी कशासाठी दिली, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. वस्तुत: लोकमतमध्ये या कंत्राटाचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर या निविदा प्रक्रियेला एक आठवड्याची मुदतवाढ दिल्याचे बोलले जात आहे. आता या प्रकरणात आयुक्त संजीव जयस्वाल हे स्वत: लक्ष घालणार असल्याचेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे ते काय पावले उचलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासंदर्भात आयुक्त, परिवहन व्यवस्थापक सुधीर राऊत यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. (वृत्तांकनसाहाय्य - सोपान पांढरीपांडे - नागपूर)