आगीचे एक वर्ष : कमला मिलमधील अतिरिक्त एफएसआयचा घोटाळा

दिवसभराच्या धावपळीनंतर मुंबईकर विसावत असताना कमला मिल कम्पाउंंडमध्ये खरा दिवस सुरू होतो.

- शेफाली परब-पंडित
मुंबई : दिवसभराच्या धावपळीनंतर मुंबईकर विसावत असताना कमला मिल कम्पाउंंडमध्ये खरा दिवस सुरू होतो. पंचतारांकित पब, हॉटेल्समध्ये मैफिली रंगतात आणि मुंबईचे नाइटलाइफ सुरू होते. मात्र प्रत्यक्षात माहिती तंत्रज्ञान (आय.टी.) व त्याच्याशी संबंधित उद्योगालाच या जागेवर परवानगी देण्यात आली होती. आगीच्या दुर्घटनेनंतर या कम्पाउंडमधील अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा घोटाळा, जागेच्या वापरात बदल व सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे उजेडात आले. या घोटाळ्याची आता उच्चस्तरीय चौकशी सुरू आहे.

लोअर परळ येथील कमला मिल कम्पाउंड या ९५ हजार चौ. फूट जमिनीवर आय.टी. पार्कसाठी परवानगी देण्यात आली होती. केवळ २० टक्के जागेचा वापर व्यावसायिक वापरासाठी करून उर्वरित जागेवर आय.टी. क्षेत्राशी संबंधित उद्योग, व्यवसायच येथे उभे करण्याची परवानगी होती. मात्र आगीच्या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने केलेल्या चौकशीत या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात एफएसआय घोटाळा करण्यात आला असल्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणले. त्यानुसार या घोटाळ्याची स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे.
राज्य सरकारच्या औद्योगिक खात्याचे अधिकारी आणि महापालिका अधिकारी या परिसराचे आॅडिट करून अहवाल तयार करणार आहेत. गेल्या महिन्यात या पथकाने केलेल्या पाहणीत कमला मिल परिसरातील प्रत्येक कार्यालयाची पाहणी करून तेथे चाललेला व्यवसाय आयटीशी संबंधित आहे का? याची खातरजमा करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी आय.टी. उद्योगासाठी परवानगी घेऊन त्यानंतर त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. यासाठी कागदपत्रांचीही शहानिशा करण्यात येत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

आयटी अथवा आय.टी.शी संबंधित उद्योगांना मिळणारा १.३३ अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ कमला मिल कम्पाउंडला देण्यात आला आहे. मात्र एफएसआय घोटाळ्याबरोबरच आगीच्या दुर्घटनेवेळी बाहेर पडण्याचा मार्ग, बाल्कनीचा मार्गही बंद करून तेथे व्यवहार सुरू करण्यात आले आहेत.

कमला मिल कम्पाउंडमधील ९५ हजार चौ. मी. जागेपैकी २० टक्केच जागेचा व्यावसायिक वापर करण्याची परवानगी होती. मात्र आय.टी. उद्योगासाठी परवानगी मिळवून अनेकांनी त्या ठिकाणी जागेच्या वापर बदल करून व्यवसाय सुरू केला असल्याचे दिसनू येत आहे.
कमला मिलमधील आगीच्या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने संपूर्ण मुंबईतील उपाहारगृहांची झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली. आग प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन करणाºया तसेच बेकायदा बांधकाम असलेल्या उपाहारगृह व कार्यालयांना तत्काळ सील करून आवश्यक बदल करण्याची मुदत देण्यात आली.
वाढीव बांधकाम असलेल्या ६० कार्यालये अथवा उपाहारगृहांचे बांधकाम पाडण्यात आले. आता कमला मिल कम्पाउंडमध्ये ३२ उपाहारगृहे आहेत.

वर्षभरातील बदल...
महापालिकेला सादर केलेल्या आराखड्यानुसारच प्रत्यक्षात काम होत आहे का? याची खातरजमा करूनच परवानगी देणे.
मान्सूनच्या नावाखाली शेड उभारून गच्चीवरील रेस्टॉरंट बंदिस्त करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली.
मुंबई अग्निशमन दलाचा एक विशेष कक्ष सुरू करून इमारतींची तपासणी करण्याचा निर्णय झाला. मात्र मनुष्यबळ व योग्य प्रशिक्षणाअभावी या कक्षाच्या माध्यमातून फारसे काही साध्य झालेले नाही.
अग्नी सुरक्षेबाबत जनजागृती आणि नागरिकांना दुर्घटनेवेळी आपला बचाव कसा करावा, याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
कमला मिलमधील प्रत्येक कार्यालय आणि रेस्टॉरंटची पाहणी करून महापालिकेने मंजूर केलेला आराखडा आणि प्रत्यक्षात करण्यात आलेले बांधकाम याची पडताळणी सुरू आहे.

आयोगाच्या शिफारशी अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत

कमला मिल कम्पाउंडमध्ये आग लागलेल्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मुंबईकरांचा अशा प्रकारे नाहक बळी जाऊ नये, यासाठी माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी मुंबईतील सर्व बार, रेस्टॉरंट आणि हॉटेल्सची पाहणी करण्यात यावी व फायर सेफ्टीचे नियम धाब्यावर बसविणाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यापाठोपाठ अनेकांनी उच्च न्यायालयात अशा संदर्भाच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. या घटनेनंतर जाग आलेल्या प्रशासनाला न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. भविष्यात या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने सप्टेंबरमध्ये अहवाल सादर करीत अनेक शिफारशी केल्या. मात्र, या शिफारशींची अंमबजावणी करण्यास सरकार आणि महापालिकेला कधी मुहूर्त मिळतोय, याच्या प्रतीक्षेत सामान्य जनता आहे; आणि त्यासाठीच न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित ठेवली़

२९ डिसेंबर रोजी कमला मिलमधील ‘वन अबव्ह’ व ‘मोजोस् ब्रिस्टो’ या दोन पब्सना लागलेल्या आगीला नक्की जबाबदार कोण? आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत, यासाठी प्रशासनाने खबरदारीचे कोणते उपाय आखावेत? याची शिफारस करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी आयोगाची नियुक्ती करण्याची मागणीही रिबेरो यांनी याचिकेद्वारे केली. त्यांची मागणी मान्य करीत न्यायालयाने या आगप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगाने सप्टेंबरमध्ये अहवाल सादर करीत या दुर्घटनेस राज्य सरकारचे व महापालिकेचे अधिकारी आणि पबच्या मालकांना जबाबदार धरले़

दोन्ही रेस्टॉरंटनी परवान्यातील अटींचे उल्लंघन करूनही राज्य उत्पादक शुल्क विभागाचे अधीक्षक ए. बी. चासकर आणि निरीक्षक संदीप मोरे, विजय थोरात यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. महापालिकेच्या संबंधित अधिकाºयांनी आधी दिलेल्या एनओसीमधील अटीशर्तींचे पालन रेस्टॉरंट्सने केले आहे की नाही, याची तपासणी न करताच वारंवार एनओसी देत राहिले. ही घटना घडण्यापूर्वी महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांनी दोन्ही रेस्टॉरंट्स मालकांना व कमला मिलच्या मालकाला कारवाईसंबंधी नोटिसा बजावल्या. तरीही दोन्ही रेस्टॉरंट् मालकांनी त्याची दखल न घेता पुन्हा नव्याने बांधकाम केले.

कमला मिल कम्पाउंडमधील अनेक आस्थापनांनी अटींचे उल्लंघन केलेले आहे. हे इथे अगदी सामान्य आहे, असे रमेश गोवानी आणि रेस्टॉरंट्सच्या मालकांनी सुनावणीत सांगितले. याचाच अर्थ त्यांनी आपण अटींचे उल्लंघन केल्याचे मान्य केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असेल तर महापालिका आणि राज्य सरकारवर संबंधित आस्थापनांवर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे, असे निरीक्षणही अहवालत नोंदविण्यात आले आहे.

भविष्यात अशा दुर्घटना होऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकारमधील वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समन्वय असणे व कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे, असेही आयोगाने अहवालात म्हटले आहे.
डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजोस् ब्रिस्टो’च्या चार मालकांची जामिनावर सुटका करण्यास नकार दिला. मात्र, १५ दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्वांची जामिनावर सुटका केली.
शहरातील हॉटेल, अग्निसुरक्षेच्या सोयी व अन्य महत्त्वाच्या माहिती सर्वसामान्यांना आॅनलाइन अथवा मोबाइल अ‍ॅपद्वारे देण्याची सोय करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.
कोणते हॉटेल, रेस्टॉरंट चांगले आहे? येथील खाद्यपदार्थ चांगले आहेत की नाही? हे पाहण्यासाठी मोबाइल अ‍ॅप आहे. याचे पालिकेनेही एखादे मोबाइल अ‍ॅप विकसित करावे, अशीही सूचना केली आहे़

कमला मिलची पुनरावृत्ती होऊ न देण्यासाठी प्रयत्नशील
मुंबई : कमला मिल अग्निकांडाला एक वर्ष होत आहे. चौदा जणांचा बळी घेणाºया अशा अग्नितांडवाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी एन.एम. जोशी पोलिसांनी सतर्कतेची भूमिका घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या काही महिन्यांत स्थानिक हॉटेल, लॉज आणि पब मालकांसोबत अनेक बैठका घेऊन सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
कमला मिलमध्ये २९ डिसेंबर, २०१७ रोजी ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजोस बिस्ट्रो’ बारमध्ये ही आग लागली होती. वन अबव्हमधील अनधिकृतपणे सुरू असलेले ‘हुक्का पार्लर’ या आगीसाठी कारणीभूत ठरले होते. २५ डिसेंबर म्हणजे नाताळपासूनच नवीन वर्षाच्या स्वागताची सुरुवात केली जाते. ही बाब लक्षात घेत कमला मिल आगीच्या दरम्यान ज्या त्रुटी बचावकार्यादरम्यान आढळल्या त्या लक्षात घेत योग्य ते सुरक्षेचे उपाय करण्याच्या सूचना हॉटेल, पब तसेच लॉज मालकांना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी अनेक बैठका त्यांच्यासोबत घेण्यात आल्या आहेत़

पालिकेच्या १२ अधिकाऱ्यांवर ठपका; बडतर्फी, पदावनतीची कारवाई होणार

मुंबई : नववर्षाच्या स्वागतासाठी मुंबईत जय्यत तयारी सुरू असताना कमला मिल कम्पाउंडमधील भीषण आगीने दिलेल्या जखमा आज पुन्हा एकदा ताज्या झाल्या आहेत. गेले ११ महिने सुरू असलेल्या या दुर्घटनेच्या सखोल चौकशीनंतर अंतिम अहवाल आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे सादर झाला आहे.
या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या अधिकाºयांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर त्यांना शिक्षा सुनाविण्यात येणार आहे.
यामध्ये अभियंता, दोन साहाय्यक आयुक्त, आरोग्य व अग्निशमन दलातील अधिकारी अशा एकूण १२ अधिकाºयांचा समावेश आहे. पदावनती, वेतनवाढ रोखणे किंवा बडतर्फी अशा स्वरूपाची ही कारवाई असणार आहे.

हे पाच अधिकारी निलंबित : अधिकारी मधुकर शेलार, इमारत व कारखाने विभागाचे दुय्यम अधिकारी दिनेश महाले आणि कनिष्ठ अभियंता धनराज शिंदे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश बडगिरे , विभागीय अग्निशमन अधिकारी एस. एस. शिंदे़
या अधिकाºयांची चौकशी : साहाय्यक अभियंता मधुकर शेलार आणि मनोहर कुलकर्णी, दुय्यम अभियंता दिनेश महाले, कनिष्ठ अभियंता धनराज शिंदे, साहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी एस.एस. शिंदे, उप कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश मदान, अग्निशमन केंद्र अधिकारी राजेंद्र पाटील, स्वच्छता निरीक्षक प्रदीप शिर्के, व्हॅटकर, जी दक्षिण विभागाचे तत्कालीन साहाय्यक आयुक्त प्रशांत सपकाळे आणि भाग्यश्री कापसे तसेच आरोग्य अधिकारी बडगिरे.