मुंबई - माझी बांधिलकी ही मच्छीमार बांधवांशी असून तेल व नैसर्गिक वायुमंडळामार्फत (ओएनजीसी) होणाऱ्या भूगर्भ (सेस्मिक) सर्वेक्षणामुळे माझा मच्छीमार बांधव जर उद्ध्वस्त होणार असेल तर मुंबईतील सर्व मच्छीमार संस्थांना सोबत घेऊन सुमारे एक हजार नौका समुद्रात उतरवू. सर्वात पुढच्या नौकेत उभा राहून आपण स्वत :या आंदोलनाचं नेतृत्व करीन. मच्छीमार बांधवांची नुकसान भरपाई न दिल्यास महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत ओएनजीसी करत असलेलं सर्वेक्षण आम्ही बंद पाडू, असा ठोस इशारा स्वत : राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख (Aslam Sheikh) यांनी दिला. त्यामुळे भविष्यात राज्य सरकारचा मत्स्यव्यवसाय विभाग विरुद्ध ओएनजीसी (ONGC) पर्यायाने केंद्र सरकार यांच्यामध्ये टोकाचा संघर्ष पहायला मिळेल अशी चिन्ह आता दिसू लागली आहेत. (ONGC will not be allowed to conduct survey in Maharashtra's maritime boundaries unless fishermen are compensated, Aslam Sheikh warns ONGC)
काल विविध विकासकामांचा शुभारंभ करण्यासाठी अस्लम शेख हे मढमध्ये आले होते. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात भाषण करताना शेख यांनी केंद्र सरकार व ओएनजीसीवर जोरदार हल्लाबोल केला. ओएनजीसी अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यात व कृतीमध्ये साम्य नाही. बैठकांवर बैठका फक्त होत आहेत मात्र त्यातून मच्छीमारांच्या पदरी निराशेशिवाय काहीच पडत नाही. हे असं किती दिवस चालवून घ्यायचं..? सगळ्या मच्छीमार संस्थानी मिळून एक जोरदार दणका या ओएनजीसी वाल्यांना देऊया ; त्याशिवाय हे वठणीवर येणार नाहीत असं आवाहन अस्लम शेख यांनी मुंबईतील मच्छीमार संस्थांना केले.
महाराष्ट्रातील सात सागरी जिल्ह्यातील ७२० की.मी. किनाऱ्याच्या परिसरात मच्छिमार ४०० वर्षांपूर्वी पासून मासेमारी करीत आले आहेत. पालघर आणि मुंबई जिल्ह्यातील परिसरात मासळी साठ्यांचे फार मोठे उत्पन्न क्षेत्र असून या क्षेत्राला 'गोल्डन बेल्ट' म्हणून ओळखले जाते.
येथे ७० पेक्षा जास्त गावांतील मच्छिमारांच्या उपजीविका मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहे. दहा हजार हुन जास्त छोट्या-मोठ्या मच्छिमार नौका येथे मासेमारी करतात. पंधरा लाखांहून जास्त मच्छिमारांचे घर ह्या क्षेत्रामुळे चालते. असे असताना ओएनजीसी तेल कंपनीचा या क्षेत्रात २००५ साला पासून झालेल्या शिरकावामुळे मच्छिमारांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. ऐन मासेमारी हंगामात जानेवारी ते मे महिन्या दरम्यान पुर्णतः मासेमारी बंद ठेवण्याचे सक्तीचे निर्देश दिले जातात मात्र मच्छिमारांना नुकसन भरपाई मिळत नाही याबध्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
२००५ साला पासून ते २०१५ साला पर्यंतची रु. ५०० कोटींची भरपाईची मागणी ओएनजीसी कंपनीकडे मच्छीमार बांधव सातत्याने करत आहेत. परंतू मच्छिमारांच्या आणि राज्य शासनाच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही असा आरोप त्यांनी केला. आता दस्तुरखूद्द मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांनीच मच्छीमारांच्या बाजूने टोकाचा संघर्ष करण्याची भूमिका घेतल्याने मच्छीमार बांधवांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत झाल्या आहेत.