- हितेन नाईकलोकमत न्यूज नेटवर्कपालघर : दरवर्षी समुद्रात होणाऱ्या ओएनजीसीच्या सर्वेक्षणानंतर उभे राहणाऱ्या प्लॅटफॉर्ममुळे मच्छीमारी क्षेत्र घटत असून, अशा शेकडो प्लॅटफॉर्मचा मोठा फटका मच्छीमारांना बसू लागला आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी हे सर्वेक्षण होत असल्याचे सांगताना मच्छीमारांच्या होणाऱ्या नुकसानीचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पालघर जिल्ह्याच्या समोरील समुद्रात ओएनजीसीचे सर्वेक्षण सुरू झाले असून चार महिने हे सर्वेक्षण सुरू राहणार आहे. सुमारे ३५ ते ७५ मीटर समुद्राच्या खोलीत हे सर्वेक्षण होणार असून ओएनजीसीच्या माध्यमातून मुक्ता आणि पन्ना या दोन महाकाय जहाजाद्वारे हे सर्वेक्षण होणार आहे. मागील २० ते २५ वर्षांपासून समुद्रातील सर्वेक्षणाचे हे सत्र अविरतपणे सुरू असून सर्वेक्षणादरम्यान त्या क्षेत्रात मच्छीमार बोटींना बंदी घातली जाते. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून निर्माण होणारे तेल उत्खननाचे प्लॅटफॉर्म मच्छीमारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. या तेल उत्खनन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मपासून काही किलोमीटरचा भाग हा मच्छीमारांसाठी प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर केले जातो. पालघरच्या समुद्रात ते जाफराबादपर्यंत मुंबईतील मढ, उत्तन, वसई, अर्नाळा आदी भागातील मच्छीमारांनी मोठ्या प्रमाणात कवी मारल्याने आधीच पालघर, डहाणू भागांतील पारंपरिक मच्छीमारांना आपली सर्व जाळी समुद्रात टाकण्यासाठी जागाच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे इथल्या स्थानिक मच्छीमार संस्थांच्या मत्स्य उत्पादनाचा आकडा घसरला आहे.
नुकसानभरपाईपोटी १४० कोटींच्या मागणीकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने आंदोलनाचा इशारा ठाणे जिल्हा मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष जयकुमार भाय यांनी दिला आहे. सहायक मत्स्यव्यवसाय अधिकारी, यांनी या सर्वेक्षणादरम्यान जिल्ह्यातील ३६ मच्छीमार संस्थांना पत्र पाठवून या कोणतीही नौका सर्वेक्षण क्षेत्रात जाणार नाही व अपघात होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत कळवले आहे.
दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आदी नानाविध समस्या उद्भवल्यास कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई देणारे सरकार मच्छीमारांच्या समस्या आणि मागण्यांकडे मात्र दुर्लक्ष करीत आहे.- पंकज पाटील, चेअरमन, सर्वोदय सहकारी संस्था, सातपाटी